झंडूता की 45 पंचायतों को झेलनी पड़ रही परेशानी
गर्भवती महिलाओं समेत मरीजों को घुमारवीं और जिला अस्पताल बिलासपुर जाना पड़ रहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बढ़ी परेशानी
सरकार से रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गेहड़वीं(बिलासपुर)। विधानसभा क्षेत्र झंडूता की 45 पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधा की बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है, लेकिन इसे संचालित करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त होने से मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए निजी केंद्रों या दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।
क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता के अलावा नागरिक अस्पताल बरठीं, अस्पताल शाहतलाई और कलोल जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान हैं। इसके बावजूद क्षेत्र के मरीजों को नियमित अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गर्भवती महिलाओं और चिकित्सकीय जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड की सलाह पाने वाले मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें निजी केंद्रों में जांच करवाने के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता है या घुमारवीं और जिला अस्पताल बिलासपुर जाना पड़ता है।
लोगों के अनुसार झंडूता विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ग्रामीण आबादी वाला है। दूरदराज की पंचायतों से मरीजों को जांच के लिए दूसरे अस्पतालों तक ले जाना आसान नहीं होता। गर्भवती महिलाओं को बार-बार लंबी दूरी तय करने में भी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि झंडूता में ही नियमित अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू होने से मरीजों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ, कुलवंत व अन्य लोगों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निजी केंद्रों में अल्ट्रासाउंड करवाने का अतिरिक्त खर्च परेशानी का कारण बन रहा है। उन्होंने सरकार से झंडूता में रिक्त रेडियोलॉजिस्ट का पद प्राथमिकता के आधार पर भरने की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल अस्पताल में मशीन उपलब्ध करवाने से सुविधा पूरी नहीं होती, जब तक उसे संचालित करने के लिए विशेषज्ञ की तैनाती न हो।
सरकार को भेजी जानकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त होने के कारण सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। पद भरने के संबंध में सरकार और उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करवाया गया है।
-डॉ. शशि दत्त शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर