उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
बोले, बच्चों की फीस लेकर अन्य खर्चों के लिए होना पड़ रहा परेशान
सरकार के रवैए के कारण उधार देने के लिए भी नहीं कर रहा सहयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बिलों का भुगतान नहीं होने पर बिलासपुर के ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला ठेकेदार यूनियन ने चेताया है कि यदि 15 अप्रैल तक उनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ तो परिवारों सहित सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेंगे। यूनियन ने इस संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री की ज्ञापन भी भेजा।
परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में यूनियन के जिला अध्यक्ष आशीष ढिल्लो ने बताया कि पिछले साल नवंबर के बाद ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है। इससे ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। पिछले पांच महीनों से ठेकेदारों के पैसे न मिलने के कारण उनके घर परिवार, लेवर के परिवार, दुकानदारों का भुगतान, पेट्रोल पंप आदि का वित्तीय बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को लेकर ठेकेदारों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें आस थी वित्तीय वर्ष के अंत में यानि 31 मार्च को उन्हें सरकार बिलों का भुगतान कर देगी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। ठेकेदारों के साथ उनका परिवार, मजदूर का परिवार, दुकानदारों के परिवार भी जुड़े हैं। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से बच्चों की फीस, दाखिला, ड्रेस, किताबें, कापियां और अन्य प्रकार के खर्चों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ठेकेदारों के प्रति सरकार के इस प्रकार के उदासीन रवैए को देख कर न ही कोई बैंक, न ही कोई दुकानदार और न ही कोई अन्य निजी उधार के रूप में सहयोग करने को तैयार है। यह प्रदेश में पहली बार हुआ कि ठेकेदारों के बिलों के भुगतान के लिए सरकार ने ट्रेजरी को बंद कर दिया है। उन्होंने मांग उठाई कि सरकार यह साफ करे कि नए बजट में पुराने बिलों का क्या होगा। साथ ही मांग उठाई कि 15 अप्रैल तक ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करें अन्यथा उन्हें मजबूरन अपने परिवार और लेबर के साथ सड़कों पर बैठना पड़ेगा। इस मौके रोशन ठाकुर, सीमा राव, सेवानिवृत्त कैप्टन राम लाल आदि मौजूद रहे।
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जिले में 25 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित
बिलासपुर में करीब 1,000 ठेकेदार विभिन्न कार्यो में लगे हुए हैं। यूनियन के प्रधान आशीष ढिल्लों के मुताबिक जिले में ठेकेदारों का करीब 25 करोड़ रुपये प्रदेश की ओर से भुगतान किया जाना है। यह राशि 31 मार्च तक तक दिए टोकन की है। कहा कि विभाग की ओर से बिलों के भुगतान के आरटीजीएस किया जा रहा है, लेकिन ट्रेजरी पहुंचने पर बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसी स्थिति पहली बार हुई है।