नालों में निर्माण पर रोक, अवैध कब्जे हटाने पर होगा विचार-विमर्श
हर पंचायत में 10 से 15 प्रशिक्षित युवाओं की टास्क फोर्स बनाने की योजना
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले की पंचायतों में 2 अक्तूबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। यह पहल हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अक्तूबर में आयोजित राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान ‘समर्थ–2025’ के अंतर्गत की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जन-आंदोलन के रूप में सशक्त बनाना है।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि ग्राम सभाओं में भूस्खलन से बचाव, सुरक्षित निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा, असुरक्षित कटान व मलबा निस्तारण, वर्षा जल निकासी, प्राकृतिक नालों में निर्माण पर रोक, अवैध कब्जों को हटाने, सामुदायिक तैयारी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। जिला प्राधिकरण ने प्रत्येक पंचायत में 10 से 15 प्रशिक्षित युवाओं की टास्क फोर्स गठित करने की योजना बनाई है। टास्क फोर्स आपदा में पंचायत प्रधान के नेतृत्व में त्वरित प्रतिक्रिया करेगी। साथ ही पंचायत आपात प्रतिक्रिया केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
उपायुक्त ने जनता से अपील की कि वे अपने घरों को भूकंप और आपदा-रोधी बनाएं। आपातकालीन किट तैयार रखें, प्राथमिक उपचार और बचाव तकनीक सीखें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि परिवारों को आपातकालीन योजना पहले से तैयार रखनी चाहिए, ताकि आपदा के समय समुदाय अधिक सशक्त और लचीला रह सके।
ग्राम सभा बैठक न केवल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्व को रेखांकित करेंगी, बल्कि सुरक्षित और टिकाऊ हिमाचल के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी को भी मजबूत करेगी।