ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन करे सरकार

उन्होंने प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। वर्मा ने कहा कि वाहन से हर वर्ष ग्रीन टैक्स लिया जाना, प्रदेश के सीमाद्वार पर वाणिज्यिक वाहनों को टोल फ्री किया जाना, प्रदेश सरकार के पहल करके ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के कल्याण के लिए भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की तर्ज पर हिमाचल ट्रांसपोटर्स एवं ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना जैसे मुद्दे मंत्री के सामने रखे। कहा कि परिवहन मंत्री ने जल्दी ही फेडरेशन के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया।
बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ताकि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में सेवा कर रहे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को राहत और सुरक्षा प्रदान की जा सके। वर्मा ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की कि डीजल तथा पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ताकि इनकी कीमतों तथा महंगाई पर काबू पाया जा सके।
वहीं, केंद्र सरकार द्वारा पारित एमबी एक्ट 2019 को वापस लेने की भी मांग रखी गई। जिसने परिवहन क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के चंगुल में जाने से रोका जा सके। उन्होंने परिवहन क्षेत्र से जुड़ी तमाम सहकारी सभाओं, यूनियनों, टैक्सी यूनियनों, प्राइवेट बस ऑपरेटरों, कामगारों, दुकानदारों आदि के अलावा सरकारी क्षेत्र में कार्यरत परिवहन कर्मचारियों से संगठित होने का आह्वान किया।