विस्थापितों का आखिरी व्यक्ति भी पुनर्वास और सुविधाओं का हकदार : नेगी

राज्य स्तरीय कोलडैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की बैठक आयोजित

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राज्य स्तरीय कोलडैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की बैठक सोमवार को बचत भवन बिलासपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की।
मंत्री नेगी ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण जो भी परिवार विस्थापित हुए हैं, उनके पुनर्वास और अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों का आखिरी व्यक्ति भी पुनर्वास और सभी सुविधाओं का हकदार है। मंत्री ने बताया कि लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य लंबित समस्याओं का व्यापक समाधान करना है। बैठक में तत्तापानी से सुन्नी तक कोलडैम में बढ़ रही सिल्ट और बरसात में जलस्तर बढ़ने से आसपास क्षेत्रों में संभावित जलभराव की समस्या पर चर्चा की गई। इस पर मंत्री ने एनटीपीसी के अधिकारियों को स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों ने विस्थापित परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता न मिलने और कॉलोनियों में घरों के मालिकाना हक न मिलने के मुद्दे उठाए। मंत्री ने विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण से अब तक कितने विस्थापितों को रोजगार मिला इसकी सूची तैयार की जाए।
इस अवसर पर अर्की के विधायक संजय अवस्थी और बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जमवाल ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों की समस्याओं को उठाया। बैठक में मंडल आयुक्त मंडी राज कृष्ण परुथी और बिलासपुर, शिमला और सोलन जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहे। मंडी के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
पुनर्वास समस्याओं के लिए कमेटी गठित
मंत्री ने कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए बिलासपुर और मंडी जिले के उपायुक्तों को एसडीएम बिलासपुर सदर और एसडीएम सुंदरनगर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कमेटी एक माह के भीतर जमीनी तथ्य, वीडियोग्राफी और सबूतों सहित विस्तृत रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
आवश्यकताओं के अनुरूप खर्च होगा सीएसआर फंड
मंत्री ने एनटीपीसी को निर्देश दिया कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड और सीएसआर फंड का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कोई भी योजना स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन की संयुक्त बैठक के बिना स्वीकृत नहीं होगी। उन्होंने युवाओं के लिए खेल मैदान, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और स्थानीय आजीविका मॉडल विकसित करने पर भी जोर दिया।