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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने की नीति गलत : राजीव

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बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ई. राजीव कुमार ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि लोक निर्माण विभाग में पदोन्नतियों पर लगे स्थगन आदेश को हटाया जाए ताकि पदोन्नति की आस लगाए बैठे अभियंताओं को न्याय मिल सके।
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राजीव कुमार ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे तथा नई को बंद करे। उन्होंने कहा कि सरकार सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को सेवा विस्तार देकर इस वर्ग के साथ कुठाराघात कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से तय की गई यह नीति गलत है तथा संघ इसका कड़ा विरोध करता है क्योंकि यदि सेवानिवृत्त हो चुके लोगों से ही सरकार काम चलाएगी तो नए लोगों को सेवा का अवसर नहीं मिल पाएगा। सरकार को अपना यह निर्णय तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं संघ की समस्याओं के बारे में राजीव कुमार ने कहा कि वन विभाग की अधिकांश औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए लोनिवि के जेई को सारा कार्य करना पड़ता है।
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उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के प्राक्कलन को तैयार करने के बाद उसकी मंजूरी के लिए भी सभी अधिकारियों के पास जेई को जाना पड़ता है जिससे भी काम प्रभावित होते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि होम सब डिवीजन की शर्त को निरस्त किया जाना चाहिए। अनुबंध के आधार पर लगे जेई को नियमित होने के बाद दोबारा शून्य से इंक्रीमेंट शुरू होती है जिससे पिछले लाभ निरस्त हो जाते हैं। ऐसे नियमों में बदलाव होना अति आवश्यक है। उन्होंने पैट्रोल तीस लीटर व मोबाइल भत्ता पांच सौ रुपये करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि विभाग में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों की उम्मीदें टूट रही हैं। शीघ्र ही प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेगा।
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