उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देते पेंशनर। स्रोत: पेंशनर
पेंशनरों का तीसरे दिन भी धरना, 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की चेतावनी
बिलासपुर से एक हजार से अधिक पेंशनरों के धर्मशाला पहुंचने का दावा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को तीसरे दिन भी उपायुक्त कार्यालय परिसर में पेंशनरों का शांतिपूर्ण धरना जारी रहा। जिला संयोजक चेत राम वर्मा की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन में शहरी नगर निकायों के पेंशनरों सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार से लंबित मांगें जल्द पूरी करने की मांग उठाई।
पेंशनरों ने 13 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता और इसकी 195 महीने की बकाया राशि जारी करने की मांग की। इसके अलावा एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वित्तीय लाभों का बकाया एकमुश्त देने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 19 नवंबर 2026 को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें बिलासपुर जिले से एक हजार से अधिक पेंशनरों के शामिल होने का दावा किया गया।
धरने में शहरी नगर निकायों के पेंशनरों ने भी अपने लंबित मामलों को उठाया। उन्होंने बताया कि करीब 2300 मामले विभाग के पास लंबित हैं, जबकि अब तक केवल 80 मामलों का निपटारा हुआ है। उन्होंने सरकार से 15 दिसंबर से पहले शेष मामलों को निपटाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने की चेतावनी दी।
पेंशनरों ने कहा कि नगर निकायों के कर्मचारियों को जनवरी 2016 के वेतन निर्धारण के बजाय अभी भी वर्ष 2006 के वेतनमान के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की। इस मौके पर समिति के अतिरिक्त सचिव राम प्रकाश सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।