अवैध कब्जा धारकों को अंतिम नोटिस जारी

उल्लेखनीय है कि शहर में सरकारी भूमि पर भवन निर्माण को लेकर हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त है। हाईकोर्ट ने पहले चरण में करीब तीन दर्जन अवैध कब्जों को तीन महीने के अंदर हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रशासन की ओर से नप को कुछ लोगों की सूची जारी कर कार्रवाई को कहा गया है। इसके बाद नगर परिषद ने अवैध कब्जा धारकों को नोटिस जारी कर दिए हैं जिसमें कब्जे अपने आप हटाने का अंतिम मौका दिया गया है।
वहीं नगर परिषद की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय को पत्र लिख का मांग की है कि अवैध कब्जा धारकों के कब्जों की निशानदेही कर अवैध निर्माण को चिह्नित किया जाए ताकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि नप की ओर से अवैध कब्जा धारकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कहा कि इस संबंध में एसडीएम कार्यालय को पत्र लिख कर मांग की है कि अवैध कब्जों की निशानदेही कर स्थान चिह्नित किए जाएं ताकि कब्जों को हटाने की कार्रवाई आगे की जा सके।