बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर बिलासपुर में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 966 मामले पहुंचे थे जिनमें 446 मामले ऐसे थे जो अदालत तक नहीं पहुंचे और 520 मामले जो न्यायालय में लंबित थे। इनमें 37 मामले जो न्यायालय तक नहीं पहुंचे थे और 292 मामले जो न्यायालय में लंबित थे उनका निपटारा लोक अदालत में किया गया। वहीं लोक अदालत में 1,00,26,777 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में वसूली गई।
इस अवसर पर राकेश कुमार चौधरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को बताया कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक मंच है, यहां अदालत में लंबित विवादों या ऐसे मामले जो अदालत तक पहुंचे नहीं है को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है।