वर्ष 2020 में संगड़ाह क्षेत्र का मामला, नवंबर 2024 से अलग रह रहे थे पति-पत्नी
अदालत ने कूलिंग पीरियड माफ कर सुनवाई की, तलाक की डिक्री जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। परिवार न्यायालय ने आपसी सहमति से दायर तलाक याचिका को स्वीकार करते हुए पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बयानों और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी।
मामले के अनुसार, दंपती का विवाह 20 मई 2020 को सिरमौर जिले के संगड़ाह क्षेत्र के एक गांव में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के बाद दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके चलते वे 10 नवंबर 2024 से अलग-अलग रह रहे थे। दंपती की कोई संतान भी नहीं है। दोनों पक्षों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2026 को आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की थी। बाद में उन्होंने छह माह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग पीरियड) समाप्त करने का आग्रह किया, जिसे न्यायालय ने 29 मई 2026 को स्वीकार कर लिया था। दूसरे मोशन की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए और अपने-अपने बयान दर्ज कराए।
न्यायालय ने पाया कि पति-पत्नी के पुनः साथ रहने की कोई संभावना नहीं है तथा याचिका में किसी प्रकार की मिलीभगत या कानूनी बाधा नहीं है। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश योगेश जसवाल ने आदेश पारित करते हुए विवाह को आपसी सहमति से तत्काल प्रभाव से समाप्त घोषित कर दिया। नाहन (सिरमौर)। परिवार न्यायालय ने आपसी सहमति से दायर तलाक याचिका को स्वीकार करते हुए पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बयानों और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी।