मनरेगा योजना में किए गए कथित बदलावों के विरोध में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व
राजेश धर्माणी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- महात्मा गांधी भारत की आत्मा
मनरेगा योजना को उसके मूल स्वरूप में ही लागू रखने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं( बिलासपुर)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनरेगा योजना में किए गए कथित बदलावों के विरोध में शुक्रवार को घुमारवीं में कांग्रेस पार्टी ने शांतिपूर्ण धरना एवं प्रदर्शन किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में आयोजित धरना नगर परिषद घुमारवीं परिसर में स्थापित गांधी प्रतिमा के समक्ष दिया गया। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया।
धरने को संबोधित करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा हैं। उनकी विचारधारा से ही देश और दुनिया को सत्य, अहिंसा, समानता और सामाजिक न्याय का मार्ग मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना के साथ छेड़छाड़ करना मजदूरों, ग्रामीण गरीबों और कमजोर वर्गों के अधिकारों पर सीधा हमला है, जो गांधीवादी विचारधारा का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना ग्रामीण भारत के गरीब, मजदूर और बेरोजगार परिवारों के लिए एक मजबूत जीवन रेखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलाव न तो मजदूरों के हित में हैं और न ही पंचायतों एवं ग्रामीण विकास के लिए लाभकारी हैं। यह पूरी प्रक्रिया मनरेगा को धीरे-धीरे कमजोर करने और अंततः समाप्त करने की साजिश का हिस्सा है। भाजपा सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर उनकी विचारधारा और उनसे जुड़ी योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने योजनाओं के नामकरण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान राम के नाम का उपयोग कर पुरानी योजनाओं के स्वरूप में बदलाव करना जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार भगवान राम के नाम पर कोई नई योजना शुरू करती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी, लेकिन पुरानी, सफल और गरीब-हितैषी योजनाओं की मूल भावना से छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मनरेगा योजना को उसके मूल स्वरूप में ही लागू रखा जाए।