हर जिले में गठित किए जाएं कृषि न्यायालय

संख्यान ने कहा कि नए कृषि कानूनों का अध्ययन करने के बाद भारतीय किसान संघ ने देशभर के बीस हजार गांवों की ग्राम समितियों के सुझावों का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री को भेजा था। समर्थन मूल्य, एमएसपी से नीचे किसान का उत्पादन न बिके और एमएसपी का कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। व्यापारी जो व्यवसाय करना चाहता है उसका केंद्र और राज्य में पंजीकरण हो। एक ही बैंक में सिक्योरिटी हो, ऐसे सभी व्यवसायियों की सूची पोर्टल पर दर्ज हो। इसे देखकर किसान व्यापारी को अपना माल बेच सकें।
कृषि न्यायालय का गठन हर जिले में किया जाए। किसानों से संबंधित सभी विवादों का शीघ्रता से निर्णय हो। आवश्यक वस्तु के भंडारण की छूट बड़े उद्योगों को दे दी गई है। इसके कारण जमाखोरी होकर उपभोक्ताओं के हितों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उद्योगों को दी गई छूट समाप्त होनी चाहिए। संविदा खेती, अनुबंध खेती करने वाली कंपनी को किसान का दर्जा नहीं दिया जाए। अनुबंध के बाद हर परिस्थितियों में किसान का उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य किया जाए। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के बिल में सुधार की मांग भारतीय किसान संघ ने की।
बैठक में जिला महामंत्री कर्म सिंह चंदेल, जिला सदस्यता सह प्रमुख लेखराम कौंडल, महामंत्री जरनैल सिंह चंदेल, रत्न सिंह ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर, सुभाष वर्मा, मान सिंह ठाकुर, विनोद चंदेल, प्रकाश चंद, इंद्र सिंह, रामपाल सहित अन्य मौजूद रहे।