डिजिटल न चलाएं
-समय पर ढुलाई न होने से थोक गोदाम फुल, डिपो संचालक व उपभोक्ता दोनों परेशान
-घुमारवीं उपमंडल की 93 राशन दुकानों में से सिर्फ 28 दुकानों तक पहुंचा राशन
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। सिविल सप्लाई घुमारवीं से सस्ता राशन ढोने वाले ठेकेदार की मनमानी अब डिपो विक्रेताओं के साथ आम उपभोक्ताओं पर भी भारी पड़ रही है। समय पर राशन डिपुओं तक नहीं पहुंचने से जहां विक्रेता रोजाना कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, वहीं उपभोक्ताओं को भी जरूरत का सामान समय पर नहीं मिल पा रहा।
घुमारवीं उपमंडल की कुल 93 सस्ती राशन की दुकानों में से अभी तक सिर्फ 28 दुकानों तक ही राशन पहुंच सका है। मई का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अधिकतर डिपुओं में राशन नहीं पहुंच पाया। इस लापरवाही की वजह से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सप्लाई विभाग राशन की डिपुओं तक ढुलाई के लिए हर साल टेंडर के माध्यम से ठेकेदार नियुक्त करता है। पिछले वर्ष जिस ठेकेदार के पास यह काम था, उसकी लापरवाही के चलते उसे ब्लैकलिस्ट कर उसकी सिक्योरिटी जब्त की गई थी। इस बार नए ठेकेदार को कार्य सौंपा गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने शुरुआती दिनों में जिन गाड़ियों से राशन ढुलवाया, उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इससे नाराज होकर गाड़ी चालकों ने काम बंद कर दिया। विक्रेताओं का कहना है कि ठेकेदार ने पहले दिन से ही परेशान करना शुरू कर दिया था और अब हालात ऐसे हैं कि थोक गोदामों तक सामान आकर अटक गया है, जबकि डिपो खाली पड़े हैं। माल ढुलाई न होने के कारण थोक गोदाम अब पूरी तरह भर चुके हैं। नई आने वाली राशन की गाड़ियों को उतारने में गोदाम प्रभारी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर समय रहते राशन डिपुओं तक पहुंचता रहता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
इस पूरे मामले में जिला खाद्य नियंत्रक विजेंद्र पठानिया ने कहा कि ठेकेदार को काम सौंपा गया है, लेकिन शिकायतें मिलने के बाद उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ठेकेदार ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार से काम शुरू कर 21 मई तक सभी डिपुओं तक राशन पहुंचा दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डिपो संचालकों ने मांग की है कि ऐसे गैर-जिम्मेदार ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को राशन ढुलाई का कार्य सौंपा जाए जो समय पर राशन पहुंचा सके। विभाग को इस दिशा में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल सके।