बचत भवन में अभियान का शुभारंभ, डीसी राहुल कुमार ने की स्वगणना
1130 प्रगणक करेंगे घर-घर सत्यापन, साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला बिलासपुर में जनगणना-2027 अभियान का औपचारिक शुभारंभ बुधवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने स्वयं स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर अभियान की शुरुआत करते हुए जिला वासियों से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी और परिवार की जानकारी दर्ज करने का आह्वान किया।
उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत संचालित जनगणना-2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से संपन्न की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 जून से 15 जून 2026 तक नागरिक स्वगणना सुविधा का लाभ उठाकर अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन https://se.census.gov.in/ पोर्टल दर्ज कर सकते हैं। इससे जनगणना प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी, वहीं आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
राहुल कुमार ने बताया कि जनगणना-2027 का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवासीय गणना का कार्य किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। जिला बिलासपुर में इस कार्य के लिए करीब 1130 प्रगणकों की तैनाती की गई है, जो प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर आंकड़े एकत्र करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं और नीतियों का आधार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वगणना अथवा प्रगणकों को जानकारी देते समय सही और पूर्ण तथ्य उपलब्ध करवाएं, ताकि सरकार क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं का सटीक आकलन कर सके। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राजकुमार सहित जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।
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क्यूआर कोड से करें पहचान की पुष्टि
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने भी लोगों से 15 जून से पहले स्वगणना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 16 जून के बाद घर-घर पहुंचने वाले प्रगणकों के पास भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र होगा, जिसकी पहचान नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर सत्यापित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि जनगणना के दौरान कोई भी कर्मचारी बैंक खाता, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड या ओटीपी जैसी वित्तीय जानकारी नहीं मांगेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या जिला प्रशासन को दें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। जनगणना अभियान में सहयोग के साथ-साथ नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।