नगर परिषद बिलासपुर कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रदेशस्तरीय बैठक में उपस्थित स्थानीय निकाय से
सेवानिवृत कर्मचारी संघ ने बैठक कर सरकार से मांग पूरी करने की लगाई गुहार
-बोले, शीघ्र नहीं हुई मांगे पूरी तो खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नगर परिषद बिलासपुर कार्यालय के सभागार में रविवार को स्थानीय निकाय सेवानिवृत कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई। शिव सिंह सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेशभर के सेवानिवृत कर्मचारियों ने भाग लिया। बिलासपुर इकाई सह सचिव कर्मवीर कंडेरा ने बताया कि 2016 से लागू रिवाईज्ड पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस कारण उन्हें आज भी पुरानी पेंशन से ही गुजारा करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को नया वेतनमान दिया जा रहा है। जबकि सेवानिवृत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पर संतोष करना पड़ रहा है। उन्होने बताया कि 1994 एक्ट के अनुसार स्थानीय निकाय के तहत सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है। कर्मवीर कंडेरा ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन नगर परिषद की बजाए प्रदेश सरकार द्वारा शिमला मुख्य कार्यालय से जारी की जाए,ताकि भविष्य में यह वर्ग निश्चिंत हो सके। बैठक में लंबे समय से चिकित्सा बिलों के भुगतान न होने पर भी नाराजगी जताई गई। इसके अलावा अभी तक रिवाइज पेंशन का एरियर, ग्रॅज्यूटी, लीव इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिल पाया है। जिससे प्रदेश भर के स्थानीय निकाय के सेवानिवृत कर्मचारियों में रोष की लहर है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार शीघ्र ही इस वर्ग की मांगों को पूरा नहीं करती है तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। स्थानीय निकाय के सेवानिवृत कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा नगर निकाय मंत्री राजेश धर्माणी से मांग की है कि वे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ग की समस्याओं और मांगों को हल करने की जहमत उठाएं।