जिला कल्याण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
बोले- योजना की जानकारी न होने या औपचारिकताओं में बाधा के कारण वंचित रहते हैं लाभार्थी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला मुख्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिला कल्याण समिति की बैठक हुई। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की सभी सामाजिक न्याय योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि कई बार जागरूक लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, जबकि असली जरूरतमंद लोग योजना की जानकारी न होने या औपचारिकताओं में अड़चन के कारण वंचित रह जाते हैं। निर्देश दिए कि जरूरतमंद और असहाय व्यक्तियों को सभी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए और उनकी सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्थिति का विवरण साझा किया। बताया कि जिला बिलासपुर में विभिन्न पेंशन श्रेणियों के अंतर्गत 49,179 लोगों को पेंशन दी जा रही है। 60-69 वर्ष आयु के पेंशनरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह, 70 वर्ष से अधिक उम्र और 70 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग पेंशनरों को 1,700 रुपये प्रतिमाह, विधवा एवं दिव्यांग महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में 1,471 नए पेंशनरों को योजना में शामिल किया गया। बताया कि प्रदेश सरकार सभी पेंशनरों का ई-केवाईसी करवा रही है और जल्द ही इन योजनाओं को पूरी तरह वेब आधारित किया जाएगा, जिससे लाभार्थी अपने आवेदन और पेंशन भुगतान की रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत अब तक 70 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत ग्रीन निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। मंत्री ने बताया कि सदर विधानसभा क्षेत्र के आठ, श्री नयना देवी जी की 12, घुमारवीं की 22 और झंडूता की 28 महिला लाभार्थियों को यह योजना का लाभ मिल चुका है। अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के 80 प्रस्तावित मामले लंबित थे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट मिलने पर इन लाभार्थियों को शीघ्र लाभ प्रदान किया जाए। अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 59 दंपतियों को 29.50 लाख, 2025-26 में अब तक 30 दंपतियों को 24 लाख रुपये प्रदान किए गए। दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत जिले के छह दंपतियों को 1.5 लाख रुपये का लाभ दिया गया। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 136 छात्रों को 15 लाख रुपये और 2025-26 में अब तक 23 छात्रों को लाभ प्रदान किया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर सहित सभी उपमंडल अधिकारी और संबंधित सदस्य उपस्थित रहे।
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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में 1 करोड़ 47 लाख रुपये व्यय
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में वित्त वर्ष 2024-25 में 3,254 महिलाओं पर 1 करोड़ 47 लाख रुपये व्यय किए गए। इस योजना के तहत अब तक 45,423 आवेदन तहसील कल्याण अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 25 चयनित गांवों की प्रगति की जानकारी भी दी। योजना के तहत 521 कार्यों में से 405 कार्य पूरे हो चुके हैं और 50 कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं।