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Bilaspur News: बीडीटीएस की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए कल ही होगी बैठक

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बिलासपुर। बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सभा बरमाणा (बीडीटीएस) की कार्यकारिणी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सभा के लेखराम वर्मा गुट ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने और नई कार्यकारिणी के गठन के लिए सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं बिलासपुर से पांच दिसंबर को विशेष बैठक की अनुमित ली थी।
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इसी निर्णय के विरोध में वर्तमान कार्यकारिणी ने स्टे के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने वर्तमान कार्यकारिणी को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि पांच दिसंबर को ही बैठक होगी, लेकिन साथ में वर्तमान कार्यकारिणी को थोड़ी राहत भी दी है कि बैठक के बाद 15 दिसंबर तक सभा का सारा कार्य वर्तमान कार्यकारिणी के हाथ में ही रहेगा।
कार्यकारिणी के पास बड़े फैसले लेने का कोई हक नहीं होगा। बताते चलें कि बीडीटीएस के चुनाव के आठ माह बाद ही पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया जा रहा है। सभा के पांच सदस्यों ने पाला बदलकर लेख राम गुट का दामन थामा है। इसी के साथ लेखराम गुट ने बहुमत के साथ नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। हालांकि पांच दिसंबर की बैठक के बाद ही इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी। सूत्रों के अनुसार नई कार्यकारिणी के चेयरमैन लेखराम वर्मा होंगे। नई कार्यकारिणी में प्रधान राकेश ठाकुर रॉकी, महासचिव प्रदीप कुमार काका और कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी होंगे।
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सह कोषाध्यक्ष विकास भार्गव, सह सचिव संतोष ठाकुर, चेयरमैन लेख राम वर्मा, उप प्रधान जयसिंह ठाकुर बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी के गठन में पांच सदस्यों का अहम रोल रहा, जिन्होंने जीत राम गुट का साथ छोड़ लेख राम वर्मा गुट का दामन थामा है। पाला बदलने वालों में प्रदीप काका, जय सिंह ठाकुर, शेर सिंह, संतोष ठाकुर और विकास भार्गव शामिल हैं। बताते चलें कि मार्च 2022 को सभा के चुनाव हुए थे।
पूर्ण बहुमत आने पर जीत राम गौतम गुट ने सभा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद लगातार लेख राम वर्मा गुट इस बात को लेकर सक्रिय रहा कि कार्यकारिणी की निष्क्रियता और खामियों को मुद्दा बनाकर कार्यकारिणी को भंग किया जाए। एसीसी बरमाणा में लगातार घट रही सीमेंट की डिमांड इन दिनों सभी ट्रक ऑपरेटरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सीमेंट/क्लिंकर ढुलाई का एसीसी प्रबंधन और बीडीटीएस प्रबंधन का प्रतिदिन का करीब 13 हजार मीट्रिक टन का अनुबंध है, लेकिन वर्तमान में यह पांच से छह हजार मीट्रिक टन ही रह गया है। इस सभी को लेकर ऑपरेटरों में भी भारी रोष है।
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