बिलासपुर की 17 सहकारी सभाओं में 323 मामले, आठ संपत्तियां बेचने की अनुमति मिली
13 डिफॉल्टर्स के हो चुके हैं गिरफ्तारी वारंट जारी, 27 तक वारंट निष्पादित करने के निर्देश
जिले की 90 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं में से 17 में ऋण डिफॉल्ट के मामले
तीन माह में 40 मामलों में संपत्ति कुर्की के वारंट जारी
20 मामलों में संपत्ति बिक्री की अनुमति के लिए मंडी भेजी हैं फाइलें
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं (पैक्स) से लिए गए करीब 70 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिले की 90 पैक्स में से 17 में ऋण डिफॉल्ट के 323 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में ऋणियों से राशि वसूलने के लिए मांग नोटिस जारी करने से लेकर संपत्ति कुर्क करने और उसे बेचने तक की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले 13 डिफॉल्टर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
सहकारी सभाओं में लोगों की जमा पूंजी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ऋण वसूली प्रक्रिया तेज की गई है। जानकारी के अनुसार, डिफॉल्टर्स को समय-समय पर ऋण की राशि जमा करवाने के लिए मांग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद राशि जमा नहीं करवाने और असहयोग करने वाले ऋणियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पिछले तीन माह में करीब 40 मामलों में संपत्ति कुर्की के वारंट संबंधित राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों को भेजे गए हैं। इससे पहले भी कई मामलों में संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। कुर्की के बाद भी ऋण की राशि जमा नहीं करवाने वाले डिफॉल्टर्स की संपत्तियां बेचने के लिए मंडलायुक्त मंडी से अनुमति मांगी जा रही है। अब तक आठ मामलों में संपत्ति बिक्री की अनुमति मिल चुकी है, जबकि 20 मामलों की फाइलें मंजूरी के लिए मंडलायुक्त मंडी को भेजी गई हैं।
हाल ही में पूरी तरह असहयोग करने और जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले 13 डिफॉल्टर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इन वारंटों को 27 नवंबर या उससे पहले निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के माध्यम से वारंट तामील करवाए जाएंगे। संबंधित पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डिफॉल्टर्स को गिरफ्तार कर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कोट
सहकारी सभाओं में जमा राशि लोगों की अपनी पूंजी है। ऋण लेने वाले सदस्यों को समझना चाहिए कि उन्हें दिया जाने वाला पैसा किसी अन्य जमाकर्ता की जमा राशि है। इसलिए ऋण लेने के बाद उसे नियमित रूप से लौटाना जरूरी है, ताकि सहकारी सभाएं जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा कर सकें और उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि जिले में 70 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत संबंधित सभाओं को नोटिस जारी किए गए हैं और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी जारी है। - भास्कर कालिया, सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं बिलासपुर