अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान बिलासपुर के हित के लिए तारांकित विधानसभा प्रश्न रखे जिसमें बिलासपुर शहर कितने सार्वजनिक शौचालय और कितने प्रयोग करने योग्य हैं तथा इन शौचालयों की मरम्मत तथा संचालन पर कितनी धनराशि का प्रावधान है।
तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए शहरी विकास नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर में 18 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें से 11 शौचालय संचालित हैं लेकिन इनकी मरम्मत भी अपेक्षित है। इनके अतिरिक्त 4 शौचालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जिनका नवीनीकरण किया जाना है। साथ ही 3 बंद शौचालय में से 1 शौचालय को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाना और अन्य 2 शौचालयों की आवश्यकता न होने के कारण बंद किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट में शौचालय की मरम्मत तथा संचालन के लिए 10 लाख का प्रावधान रखा गया है। जबकि विभाग ने नगर परिषद बिलासपुर को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों की मरम्मत के लिए 12 लाख रुपये रिलीज किए हैं।
विधायक सदर ने दूसरा तारांकित प्रश्न रखा कि एनटीपीसी कोल बांध परियोजना से बिलासपुर मंडी व सोलन के कितने परिवार विस्थापित हुए हैं तथा इनमें से कितने परिवारों को रोजगार दिया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत कितने ठेकेदार, कंपनी पंजीकृत हैं तथा कितने विस्थापित व गैर विस्थापित लोग कार्य कर रहे हैं और गत पांच वर्षों में इस परियोजना से प्राप्त एक प्रतिशत धनराशि कितनी मिली तथा कितने विस्थापित परिवारों को किस दर से आवंटित की गई।
प्रश्न का जवाब देते हुए बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि एनटीपीसी कोल बांध परियोजना से जिला बिलासपुर, मंडी व सोलन में कुल 474 परिवार विस्थापित हुए हैं। इनमें से कुल 70 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इनमें से एनटीपीसी द्वारा 6 लोगों को अनुबंध के माध्यम से 64 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 19 विस्थापित परिवारों की गाड़ियां, बिलासपुर 11 और मंडी 8 अनुबंध के आधार पर लगाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि कोल बांध परियोजना के अंतर्गत कुल 18 ठेकेदार कंपनी पंजीकृत हैं जिनके माध्यम से कुल 338 हिमाचली लोग कार्य कर रहे हैं। इनमें से 64 विस्थापित और 274 गैर विस्थापित हैं। उन्होंने बताया कि कोल बांध जल विद्युत परियोजना की बिजली का उत्पादन वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया है। गत तीन वर्षों में इस परियोजना से कुल बिजली उत्पादन का 1 प्रतिशत हिस्सा 19,08,35,109 हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस राशि का भुगतान परियोजना प्रभावित सभी परिवारों की अधिसूचना जारी होने के उपरांत कर दिया जाएगा।
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