सदर, घुमारवीं, झंडूता और स्वारघाट उपमंडल में मिलेंगे 10-10 परमिट
बेरोजगार युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई-ऑटो रिक्शा के 40 नए परमिट जारी किए जाएंगे। इसके लिए सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नयना देवी जी (स्वारघाट) उपमंडल में 10-10 परमिट निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 16 नवंबर को शाम पांच बजे तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर में आवेदन कर सकते हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने बताया कि आवेदन के लिए फार्म नंबर 45 भरना होगा। आवेदक का बेरोजगार होना अनिवार्य है। इसके साथ बेरोजगारी प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी केवल अपने संबंधित उपमंडल के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
ई-ऑटो रिक्शा का संचालन जिला और उपमंडल मुख्यालय की क्लीन सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजार क्षेत्रों को छोड़कर अन्य मार्गों पर किया जा सकेगा। एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करने की अनुमति होगी। ई-ऑटो का संचालन संबंधित उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि में ही मान्य होगा।
आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे जरूरी दस्तावेज
परमिट केवल हिमाचल प्रदेश और संबंधित उपमंडल के स्थायी निवासी के नाम पर जारी होगा। आवेदन के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, उपमंडल का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, बेरोजगारी प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी होगी। इसके अलावा कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित शपथपत्र देना होगा। इसमें आवेदक को बेरोजगार होने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने और परमिट मिलने पर स्वयं ई-ऑटो चलाने का उल्लेख करना होगा।
100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित
आवेदन के साथ 100 रुपये शुल्क सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के कार्यालय में जमा करवाना होगा। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी सभी शर्तें पूरी करते हुए दोबारा आवेदन करना होगा। हालांकि, उन्हें पहले जमा करवाई गई फीस दोबारा नहीं देनी होगी। इसके लिए पूर्व में शुल्क जमा करवाने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय तक प्राप्त आवेदनों की दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी। यदि पात्र आवेदकों की संख्या उपलब्ध परमिटों से अधिक होती है तो आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।