बिलासपुर। भाखड़ा विस्थापित सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों के नियमितीकरण को लेकर विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में मुख्यमंत्री से शिमला स्थित सचिवालय में मिले।
विधायक सुभाष ठाकुर ने मुख्यमंत्री के समक्ष विस्थापितों का पक्ष रखते हुए कहा कि भाखड़ा विस्थापित पिछले लगभग 60 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। इसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते भाखड़ा विस्थापित नगर दोबारा उजड़ने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियमितीकरण की पॉलिसी में कमियों के चलते कुछ ही लोग इसके दायरे में आ रहे हैं। उन्होंने इस पॉलिसी में संशोधन कर लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है और माननीय उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई मांगों को सुना। उन्होंने भाखड़ा बांध निर्माण के लिए दी गई कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से विस्थापितों को बसाने के लिए कानूनी दायरे में हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी इस मामले को हल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार उच्च न्यायालय में विस्थापितों का मजबूती से पक्ष रखेगी। मुख्य सचिव विनित चौधरी, एडवोकेट जरनल अशोक शर्मा और राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जंवाल को इस मामले में कानूनी विकल्प तलाशने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि बिलासपुर में उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते 345 लोगों के अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही है।
प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ भाजपा नेता स्वतंत्र संख्यान, नगर पार्षद नरेंद्र पंडित, वरिष्ठ अधिवक्ता दौलतराम शर्मा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रधान चमन गुप्ता, तरुण टाडू, अश्वनी डोगरा, कृष्ण दबड़ा, राजू दबड़ा, पूर्व प्रधान एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रूपलाल ठाकुर, संजय कुमार सहित विस्थापितों के प्रतिनिधि शामिल रहे।