प्रदेश में केंद्र सरकार का सातवां वेतन आयोग किया जाए लागू

वर्ष 2003 के बाद के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो
बिलासपुर में राजकीय अध्यापक संघ बिलासपुर इकाई की बैठक आयोजित
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ बिलासपुर इकाई की बैठक का आयोजन राजकीय कन्या स्कूल बिलासपुर में हुआ जिसमें संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान व महासचिव नरेश महाजन विशेष रूप से उपस्थित हुए। इसके अलावा बैठक में बिलासपुर इकाई के पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने भाग लिया और पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को पुष्प अर्पित किए गए।
बैठक के बाद राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने संघ की मांगों को लेकर शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से प्रेस के माध्यम से मांगों को पूरा करने की मांग की। अध्यक्ष ने कहा कि 15 मई 2003 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, साथ ही पुरानी पेंशन के संदर्भ में केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना को लागू किया जाए जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। 4-9-14 में दिनांक 7-7-14 व 9-9-14 की अधिसूचना को रद्द किया जाए और 4-9-14 को मूलरूप में लागू किया जाए। संशोधित ग्रेड-पे के लिए दो वर्ष की शर्त खत्म की जाए। इनिशियल स्टार्ट के लिए 1-9-2013 की अधिसूचना रद्द की जाए। अनुबंध से नियमित अध्यापकों को उनकी अनुबंध की प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता लाभ सहित लाभ दिया जाए। पीजीटी और डीपीई को प्रवक्ता पदनाम देने की अधिसूचना लागू की जाए। एक ही पद पर 15 वर्ष पूरा कर चुके अध्यापकों को दो वेतन वृद्धियां दी जाए।
कंप्यूटर व वोकेशनल अध्यापकों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाए जाएं। सभी हाई व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रखा जाए। अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 62 वर्ष की जाए। प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र के आरंभ में ही किताबें और वर्दी दी जाए व लैपटॉप भी जल्द दिए जाएं। शिक्षकों पर बोर्ड रिजल्ट के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को विभाग वापस ले। सभी अध्यापक श्रेणियों की वरिष्ठता सूची को अपडेट किया जाए। करीब दस हजार से ज्यादा रिक्त चल रहे पदों को भरा जाए। इसके अलावा उन्होंने जेसीसी की बैठक को जल्द से जल्द बुलाने का भी सरकार से आह्वान किया है।
इस मौके पर प्रदेश महामंत्री नरेश महाजन, मंडी के प्रधान अश्विनी गुलेरिया, नरवीर सिंह चंदेल, प्रदेश संयुक्त सचिव इंद्र सिंह, बिलासपुर कार्यकारिणी के प्रधान राकेश कुमार संधू, अमरजीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।
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...खेमराज शर्मा।