भाखड़ा विस्थापित मालिकाना हक लेने को नहीं तैयार

हालांकि सरकार ने पूर्व में आदेश दिए हैं जो प्लॉट लीज पर दिए गए हैं और साथ लगते 150 मीटर के कब्जों को नियमित किया जाए। इसके बाद भी अधिकांश लोगों की इस संबंध में कोई रुचि नहीं है। जबकि विस्थापन के नाम पर आए दिन शहर में अवैध कब्जों की भरमार हो रही है। इसमें 345 अवैध कब्जों को हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं। जबकि अन्य अवैध कब्जों का सर्वे चला हुआ है। 80 और कब्जों का खुलासा हो चुका है। कब्जे नियमित करवाने के पीछे एक कारण यह भी है कि यहां कई रसूखदारों ने बीघों के हिसाब से अवैध कब्जा कर रखा है उन्हें वह छोड़ना पड़ेगा।
संबंधित विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो बिलासपुर शहर में अधिकांश कब्जे अवैध हैं। क्योंकि जिनको लीज पर प्लॉट मिला था वह आगे से आगे अवैध रूप से कब्जा करते जा रहे हैं। इससे चंडीगढ़ की तर्ज पर बसे इस शहर में अवैध कब्जों की भरमार हो गई है। वहीं गृह कर अदा न करने से नगर परिषद की हालत भी खराब है। गत वर्ष नप को भंग करने तक का नोटिस भी जारी हो चुका था। इसके बाद नप ने गृह कर वसूली के लिए सर्वे करवाया। लेकिन इसके बाद भी विस्थापन के नाम पर लोग अभी तक गृह कर देने को तैयार नहीं हैं। लोगों को 999 साल की लीज पर प्लॉट मिले हैं।

गृह कर से बचना भी हो सकता एक कारण
बिलासपुर शहर में भाखड़ा विस्थापितों की ओर से प्लॉट और कब्जों को नियमित न करवाने का एक कारण यह भी है कि यहां के लोग भाखड़ा विस्थापन के नाम पर गृह कर देने से बच रहे हैं। हालांकि नगर परिषद ने गृह कर के लिए सर्वे पूरा करवा लिया है। लेकिन लोग विस्थापन की बात कर गृह कर देने से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

रसूखदारों को छोड़ने पड़ेंगे बीघों के हिसाब से कब्जे
अगर प्लॉट और साथ लगते 150 मीटर कब्जे नियमित होते हैं तो शहर के कई रसूखदारों को जिन्होंने बीघों के हिसाब से कब्जे कर रखे हैं उन्हें कब्जे छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए यह लोग नहीं चाह रहे हैं कि कब्जे नियमित हों।

सरकार प्लॉट के साथ के 150 मीटर के अवैध कब्जों को नियमित करने को तैयार है। लेकिन कब्जों से सीवरेज, पानी की लाइन, रास्ते व सड़क प्रभावित न हो। इसके लिए सरकार ने आदेश भी दे रखे हैं। इसके बाद भी लोग कब्जों को नियमित करवाने को तैयार नहीं हैं।
-डॉ हरिश गज्जू, एसडीएम, बिलासपुर