फोरलेन पर 26 को फैसला सुनाएगा एनजीटी

उल्लेखनीय है समिति ने एजीटी में केस दायर किया है कि आरओडब्ल्यू से बाहर भारी मक डंपिंग हुई है। इसमें समिति ने 65 किलोमीटर का आरओडब्ल्यू प्लान कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा मत्स्य विभाग ने रिपोर्ट में कहा है कि 70 नाले मिट्टी से भर गए हैं। वहीं 14 किलोमीटर सड़क की अलाइनमेंट को बदला गया है। इसके अलावा मौके पर से मक डंपिंग के फोटो, चैनल नंबर, जीपीएस नंबर सहित कोर्ट मेें साक्ष्य के रूप में जमा करवाए हैं ताकि कंपनी किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को झूठा न साबित कर सके। हालांकि समिति की ओर से पेश किए साक्ष्य पर कंपनी के अधिवक्ता ने बड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि समिति ने पहले फोटो कैमरा से लिए। उसके बाद गुगल से रोड अलाइनमेंट और मक डंपिंग को बताया जा रहा है।
समिति के उप प्रधान राकेश कुमार, सदस्य बलदेव, जगत राम और सचिव मदन लाल शर्मा ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि साक्ष्यों के आधार पर फैसला उन्हें के पक्ष में आएगा। अगर किसी कारण ऐसा नहीं हुआ तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।