डीआरओ के नोटिस पर 18 महीने बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण मामला :
18 महीने बाद डीआरओ कार्यालय से फिर भेजा गया नोटिस
नोटिस में पूछा कि 18 महीने में क्यों नहीं हुई रिकार्ड में दुरुस्ती
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में बरती गई अनियमितताएं एनएच का राजस्व विभाग 18 महीने में भी दूर नहीं कर पाया। विभाग की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीआरओ बिलासपुर ने 23-02-2017 को आदेश दिए थे कि सभी एसडीएम से नियमानुसार अनुमति लेकर इस मामले में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें लेकिन 18 महीने पूरे हो जाने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
वहीं अब फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने इस संबंध में डीआरओ बिलासपुर को 7-8-2018 को याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि आप के आदेशों को अधीन अधिकारी नहीं मान रहे हैं। इसमें डीआरओ को बताया गया कि पूर्व में समिति ने एक 283 पन्नों की शिकायत दी थी जिस पर तत्कालीन डीआरओ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए थे कि संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से मंजूरी लेकर रिकार्ड में बरती गई अनियमितताओं को दूर करने का कार्य एक महीने में पूरा किया जाए लेकिन यह कार्य 18 महीनों में भी पूरा नहीं हो पाया।
वहीं डीआरओ बिलासपुर देवी सिंह ने 7-8-2018 को दायर की याचिका पर कार्रवाई करते हुए अब एक बार फिर से एनएचएआई के तहसीलदार तथा परियोजना निदेशक मंडी को दूसरा नोटिस भेजते हुए बिना देरी किए इस मामले पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हुई इस संबंध में प्रार्थी के साथ डीआरओ बिलासपुर कार्यालय को भी सूचना देने के आदेश दिए गए हैं।
इधर, फोरलेन समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा का कहना है कि यह हैरत की बात है कि एक अधिकारी के आदेश के बाद भी 18 महीने तक मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग और प्रदेश सरकार से मांग की है कि उक्त मामले पर जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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