जमथल पुनर्वास कॉलोनी में होगा आवंटन, पात्र परिवारों से मांगे गए आवेदन
हरनोड़ा, बाहोट और कसोल गांवों के परिवारों को मिलेगा लाभ
फार्म-ए भरकर उपायुक्त कार्यालय में करना होगा आवेदन
पंजीकृत पत्र भेजकर भी दी जा रही सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कोलडैम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण मकानहीन हुए परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ी है। जिला प्रशासन ने परियोजना के प्राथमिकता क्षेत्र में आने वाले 12 पात्र मकानहीन परिवारों को पुनर्वास कॉलोनी जमथल (सेड़पा) में प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने पात्र परिवारों से निर्धारित प्रपत्र भरकर शीघ्र आवेदन जमा करवाने का आग्रह किया है, ताकि प्लॉट आवंटन की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद और एनटीपीसी के बीच 20 फरवरी 2000 को हुए समझौते के तहत कोलडैम परियोजना से प्रभावित मकानहीन परिवारों को पुनर्वास के लिए 50 फीट गुणा 40 फीट आकार के प्लॉट उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया था। इसी प्रावधान के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र में आने वाले 12 पात्र परिवारों को पुनर्वास कॉलोनी जमथल (सेड़पा) में प्लॉट आवंटित किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में गांव कसोल के सुंदर राम पुत्र किरपा राम, थुनिया राम पुत्र किरपा राम, राम लाल पुत्र छंडू, प्रेम सिंह पुत्र अच्छरा, मस्त राम पुत्र काहनू, छोटा राम पुत्र काला, सुभाष पुत्र परस राम, संतोष कुमारी पुत्री जय कृष्ण तथा निक्की देवी पुत्री लाला राम शामिल हैं। इसके अलावा गांव बाहोट के तिलक राज पुत्र ठुनिया राम और बाबू राम पुत्र किरपा राम, चमयोण गांव के दया राम पुत्र जोती को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
राहुल कुमार ने बताया कि सभी पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटन के लिए निर्धारित प्रपत्र फार्म-ए भरकर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में जमा करवाना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी देने के लिए पंजीकृत पत्रों के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि कोलडैम परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। ऐसे में पात्र परिवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें पुनर्वास योजना का लाभ मिल सके और लंबे समय से लंबित प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके।