बिलासपुर।
जिला के औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर और ग्वालथाई में उद्योग लगाने के जगह करीब 72 लोगों ने रिहायशी मकान बना डाले हैं। असका खुलासा विभाग के हाल ही में किए सर्वे से हुआ है। विभाग ने सर्वे में पाया की बिलासपुर और ग्वालथाई में लोगों ने उद्योग लगाने के लिए प्लॉट लिए थे। लेकिन उद्योग तो लगाए नहीं उल्टा वहां रहने के लिए मकान बना दिए या अन्य गतिविधियों में प्लॉटों का प्रयोग किया जा रहा है। विभाग ने 72 प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
विभाग के सर्वे के मुताबिक दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 3.3 दर्जन प्लॉटो को उक्त श्रेणी में पाया गया है। इन प्लॉट धारकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। उसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई और समीक्षा के बाद प्लॉट रद्द करने की अंतिम कार्रवाई की जाएगी। विभाग का दावा है कि प्लॉटों को रद्द करने की प्रक्रिया बिना भेदभाव, ठोस एवं प्रमाणिक कार्यवाही से की जाएगी ताकि प्लॉटों का अधिग्रहण कर के उन्हें जरूरतमंद उद्यमियों को आवंटित करके प्लॉटों का सदुपयोग किया जा सके। उल्लेखनीय है कि इस बारे में उच्च न्यायालय ने भी कड़ा संज्ञान लिया है।
इसके चलते अब प्लॉटों का अधिग्रहण हो जाने पर कोर्ट स्टे या मुकदमेबाजी की संभावना भी नहीं बचेगी। इस परिस्थिति के चलते स्थानीय प्लॉट धारकों के साथ 8 जनवरी को बैठक की गई है। उन्हें अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है कि वे नोटिस में दर्शाई खामियों को दो हफ्ते के भीतर पूरा करें। इस बारे में उद्योग विभाग को निर्धारित शपथ पत्र देकर अविलंब औद्योगिक गतिविधियां आरंभ कर दें नहीं तो विभाग इस बारे में कड़ी कार्रवाई करेगा।
इस बारे में उद्योग विभाग के महा प्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि इस संबंध में सभी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। उसके बाद नियम अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।