बिलासपुर। लोक निर्माण विभाग में उच्चाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद और सेवा विस्तार देने को लेकर अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी भड़क उठे हैं। सरकार के इस निर्णय को गैर जरूरी करार देते हुए तुरंत निर्णय को वापिस लेने की मांग सरकार से की है।
प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ बिलासपुर जोन के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि अभी हल में लोनिवि से 31 मार्च को रिटायर हुए मुख्य अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता को सेवा विस्तार दिया जिसका पूरे प्रदेश में एक स्वर में विरोध किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि इस तुगलकी फरमान के विरोध में बीते शनिवार को कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव वीके अग्रवाल से भी मिला तथा पूरी स्थिति से अवगत करवाया।
कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता, अधीक्षक अभियंता तथा मुख्य अभियंता प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य सचिव को 19-12-2017 के उच्च न्यायालय के उस निर्णय से भी अवगत करवाया जिसमें कहा गया है कि केवल उन्हीं परिस्थितियों में सेवा विस्तार दिया जा सकता है। राजीव कुमार ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा लोनिवि विभाग में उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की है।