अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। शिमला में हुई राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की बैठक में बिलासपुर जिला की कार्यकारिणी ने मांगों को लेकर राज्य कार्यकारिणी को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाए और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
जिला राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा व महासचिव सुखदेव धीमान ने बताया कि समस्त विभागों का साझा मांग पत्र तैयार करके राज्य महासंघ को सौंपा गया है। अपने इस 11 सूत्रीय मांग पत्र में बताया गया है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए और जो कर्मचारी 2003 के बाद नियमित हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
यह भी मांग की गई है कि 2012 में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को शिक्षा विभाग व आयकर विभाग में लागू नहीं किया जा रहा है। इस अधिसूचना के अनुसार बीस साल का कार्यकाल पूरा करने पर विशेष वेतन वृद्धि देने का प्रावधान किया गया था जिस कारण सरकार के दिशा-निर्देश की सरेआम अवहेलना हो रही है। मांग की गई कि दैनिक वेतन भोगी प्रथा को बंद किया जाए या फिर अनुबंध के आधार पर दैनिक भोगियों का कार्यकाल तीन साल किया जाए।
बताया कि जिला चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गत तीन साल से वर्दी व सिलाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, संबंधित विभाग इस दिशा में अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं कर सका है। स्वास्थ्य महकमे में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोगी कल्याण समिति के अधीन रखे गए हैं इन्हें मात्र 6750 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। महंगाई के दौर में इनके वेतन को 12 हजार मासिक किया जाए। रोगी कल्याण समिति के अधीन जो कर्मचारी रखे गए हैं उन्हें 14 से 15 साल का कार्यकाल सेवाएं देते हुए हो चुका है इन्हें नियमित किया जाए व वर्दी भत्ता दिया जाए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी व धुलाई भत्ता 140 व 50 रुपये दिया जा रहा है इसे बढ़ाकर 500 रुपये किया जाए। समस्त विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पिछले लंबे अरसे से पदोन्नति नहीं हुई है, अत: इनकी पदोन्नति कोटा को 10 से बढ़ाकर 25 फीसदी किया जाए। इसके अलावा जिला बिलासपुर के तहसील कार्यालयों में तामील कुनिंदा के पद कई साल से खाली पड़े हुए हैं इन्हें जल्द भरा जाए।