संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। सरकार की ई-अधिगम योजना के तहत अब एक बार फिर विद्यार्थी विभाग के दिए टैबलेट का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। छह महीने पहली बंद की इंटरनेट की सुविधा विभाग ने फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। नई योजना में विद्यार्थियों को हर महीने 30 जीबी डाटा दिया जाएगा। इसके लिए विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने वाला है। विभाग की इस योजना से जिले के 22,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा विभाग की ओर से ई-अधिगम योजना के तहत पहले विद्यार्थियों को टैबलेट के साथ सिम कार्ड भी दिया जाता था। इस सिम में दो जीबी डाटा प्रतिदिन मिलता था। इस साल नए सत्र की शुरुआत में विभाग ने सिम योजना बंद कर दी। विभाग की ओर से टैब तो दिए गए, लेकिन सिम नहीं दिए गए। ऐसे में टैबलेट का इस्तेमाल करने के लिए विद्यार्थी अपने स्तर पर डाटा जुटा रहे थे। इससे विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों को भी भारी परेशानी हो रही थी।
हालात ऐसे थे कि ज्यादातर विद्यार्थी केवल स्कूल में वाई-फाई से ही इसका प्रयोग कर पाते थे। परंतु अब विभाग फिर से डाटा देने की योजना शुरू करने जा रहा है। इसके तहत एक महीने के लिए 30 जीबी डाटा मिलेगा। पहले विद्यार्थियों सिम में दो जीबी डाटा मिलता था, जो प्रयोग न होने पर लैप्स हो जाता था। परंतु अब 30 जीबी डाटा मिलेगा, जो पूरा महीना चलेगा।
यह योजना शुरू होने पर विद्यार्थियों व अध्यापकों के साथ अभिभावकों को भी भारी राहत मिलेगी। चूंकि टैबलेट के लिए डाटा रिचार्ज के कारण अभिभावकों हर महीने 400 से 500 रुपये का आर्थिक बोझ पड़ रहा था। योजना क्रियांवित होने से प्रदेश के पांच लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। वहीं, जिले के 22,000 विद्यार्थियों को इस सत्र में टैबलेट दिए गए हैं।
अप्रैल में बंद करवाए थे 20 हजार से ज्यादा सिम
ई-अधिगम योजना में दसवीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस साल वार्षिक परीक्षा के दौरान निदेशालय की ओर से सिम बंद करने की घोषणा कर दी थी। 12वीं के विद्यार्थी स्कूल से जा रहे थे तो उन्होंने टैबलेट लौटा गए और विभाग ने सिम बंद करवा दी। इसके साथ ही दसवीं व 11वीं के विद्यार्थियों को दी सिम भी विभाग ने बंद करवा दी। इस दौरान विभाग ने करीब 7500 और 11वीं व 12वीं के करीब 12,500 विद्यार्थियों के सिम बंद करवा दिए थे।
विभाग की ओर से सिम योजना पर काम किया जा रहा है। परंतु अभी तक इसे लेकर कोई पत्र जारी नहीं भेजा गया है। विभागीय पत्र के बाद इसकी नियमावाली व योजना की मानदंड के बारे जानकारी होगी। फिलहाल विद्यार्थी अपने स्तर पर डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्णवीर सिंह राठी, जिला गणित विशेषज्ञ।