एडवोकेट संशोधन बिल-2017 के विरोध में सड़क पर उतरे वकील

शुक्रवार सुबह करीब ग्यारह बजे वकील बार रूम में एकत्र हुए, जहां जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विजय गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सभी वक्ताओं ने एडवोकेट संशोधन बिल-2017 को वकीलों के हित में नहीं बताया। कहा बिल को लेकर वकीलों में रोष है और यह उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगा। बैठक में लिए फैसले के मुताबिक वकीलों ने आधे दिन तक कार्य निलंबित रखा। सभी वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए न्यायिक परिसर से एनएच-73 (चंडीगढ़-रुड़की) होते हुए लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला।

वहां उनसे बातचीत के लिए आए तहसीलदार को वकीलों ने ज्ञापन देने से इंकार कर वापस लौटा दिया। साथ ही ज्ञापन देने के लिए डीसी को बुलाने की मांग की। कुछ देर बाद डीसी रोहतास सिंह खरब आए, जिन्हें जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मामले से अवगत करवा पीएम नरेंद्र मोदी सहित कानून मंत्री व मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। बाद में लघु सचिवालय में डीसी कार्यालय के बाहर ही वकीलों ने बिल की प्रतियां फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक डाली। मौके पर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विजय गौतम, रोहित सैनी, बीबी मेहता, मीनू शर्मा,  संकल्प धीमान, रामकुमार रादौरी, सतिंद्र पाल ढांडा, केबी मेहता, रणवीर सिंह, अनुज शर्मा, रोहित त्यागी, पंकज, सिद्धार्थ, राकेश शर्मा, उमंग, गुलाब कश्यप, पंकज गुप्ता मौजूद रहे।

 
दो मई को दिल्ली पटियाला हाउस से निकाली जाएगी बड़ी रैली
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विजय गौतम ने कहा बिल से न तो जनता है और न ही वकीलों के हित में है। वकीलों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले बिल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देशभर के वकील मामले को लेकर एकजुट हैं और दो मई को इसको लेकर सभी वकील दिल्ली पटियाला हाउस पहुंचेंगे और बिल के विरोध में बड़ी रैली निकाली जाएगी।
 

 
बिलासपुर में वकीलों ने बिल की प्रतियां जलाई
बिलासपुर।  एडवोकेट संशोधन बिल-2017 के विरोध में बिलासपुर कोर्ट में वकीलों ने बिल की प्रतियां जलाई और आधे दिन वर्क सस्पेंड रख तहसीलदार तरुण को पीएम नरेंद्र मोदी सहित कानून मंत्री, विधि आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वकीलों ने विधि आयोग व केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। बार ऐसोसिएशन बिलासपुर के प्रधान गुलाब सिंह ने कहा इस काले कानून को जल्द वापस लिया जाए। साथ ही इसे प्रस्तावित करने वाले आयोग के चेयरमैन बीएस चौहान को तत्काल पद से हटाया जाए। आयोग व सरकार वकीलों की सुविधाओं देने की बजाए विधि आयोग के बहाने अधिवक्ताओं अधिनियम में संशोधित कर वकीलों के कार्य को और जटिल कर रही है। विधि अयोग द्वारा वकीलों के हड़ताल में शामिल न होना, उपभोक्ता का केस हार जाने पर पूरी जिम्मेवारी लेना के साथ अनेक ऐसे फरमान जारी किए हैं। जिसका विपरीत असर उपभोक्ताओं की कार्य शैली पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिल में विधि आयोग द्वारा जो भी प्रावधान किया गया है, वह गलत तरीके से किया जा रहा है। जो वकीलों के अधिकारों पर गहरा कुठाराघात है। सरकार व विधि आयोग को इस तुरंत वापस लेना चाहिए। मौके पर रविंद्र कुमार जोगी वाड़ा, राजीव कोशिश, अगरीश शर्मा, सुदीप गौड, रामकरण, एसके नरवाल, अरुण ढांडा, अनिल रोजरा, अमित वर्मा, रविंद्र कुमार, मोहित बंसल, देवराज राठी, अरुण शक्करवाल व अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।