यमुनानगर। किसानों को अब गन्ने की मिठास फीकी लगने लगी है। कभी गन्ने की फसल से लहलहाने वाले खेतों में पॉपुलर के पेड़ दिखाई देने लगे हैं। किसानों के अनुसार, सालभर मेहनत, खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी गन्ने की खेती से पर्याप्त मुनाफा नहीं मिलने के कारण उनका रुझान अब पॉपुलर की खेती की तरफ बढ़ रहा है।
जिले में गन्ने के कुल रकबे में से करीब 41 प्रतिशत यानी 28 हजार एकड़ जमीन पर अब पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं। कृषि विभाग के साथ सरस्वती शुगर मिल प्रबंधन भी गन्ने के रकबे में आई इस कमी को स्वीकार कर रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से गन्ने का उचित भाव नहीं मिलने और खेती की लागत बढ़ने के कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ रहा है।
जिले में गन्ने का रकबा प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। इस वर्ष 14,000 एकड़ रकबा घटा है। वर्ष 2025-26 में रकबा 76,500 एकड़ था जो वर्ष 2026-27 में और कम होकर 62,500 एकड़ रह गया। इसके मुकाबले पॉपुलर की खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। किसान अब ऐसी फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसमें उन्हें सालभर फसल की देखभाल खर्च से कुछ राहत मिल सके। संवाद
गन्ने की खेती को बढ़ावा दे रही चीनी मिल
सरस्वती शुगर मिल के एजीएम (केन) अश्वनी आर्य का कहना है कि यदि एक एकड़ में 300 क्विंटल गन्ने की पैदावार होती है तो उस पर करीब 60 हजार रुपये खर्च आता है। जिले में गन्ने के कुल रकबे के 41 प्रतिशत हिस्से में पॉपुलर लगना चिंता का विषय है। मिल प्रबंधन किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं चलाकर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।
एक एकड़ गन्ने पर एक लाख रुपये तक खर्च, मुनाफा नहीं
भाकियू (चढूनी) जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना का कहना है कि एक एकड़ में गन्ने की खेती करने पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च हो रहा है। इसमें खाद, बीज, दवाइयों, सिंचाई और मजदूरी के अलावा कटाई, छिलाई तथा गन्ने को शुगर मिल तक पहुंचाने का खर्च भी शामिल है। केवल कटाई, छिलाई और मिल तक गन्ना पहुंचाने में करीब 30 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। इसके बावजूद सालभर मेहनत करने के बाद अपेक्षित आमदनी नहीं मिलती। भाकियू (रतनमान) के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर का कहना है कि गन्ने की फसल में पूरे साल पैसा लगाने के बाद भी किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। दूसरी ओर पॉपुलर का औसत भाव करीब 1400 रुपये प्रति क्विंटल है। कई बार इसका भाव 1600 रुपये प्रति क्विंटल से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसी कारण किसान इसे आय के बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं।