जगाधरी वर्कशाप क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने वाला फर्कपुर रेलवे क्रासिंग पर बना फाटक अब क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। फाटक बंद होने या खुलने का कोई समय नहीं है, जिसकी वजह से समस्या और भी बढ़ जाती है। अर्से से लोग यहां पर अंडर पास या फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की इस मांग को न तो अधिकारी सुन रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि पूरा करवा पा रहे हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहां जाम की समस्या भी गहरा रही है।
जगाधरी वर्कशाप स्टेशन से 70 सवारी गाड़ी गुजरती हैं। इसके अतिरिक्त माल व रन थ्रू (बिना रुके) गाड़ियां भी निकलती हैं। औसतन हर 15 मिनट में एक ट्रेन गुजरने के कारण बार-बार फाटक बंद करना होता है। ट्रेन आने से करीब तीन से पांच मिनट पहले फाटक बंद कर दिया जाता है। स्टेशन पर गाड़ी आने से पहले और गुजरने के बाद ही फाटक को खोला जाता है। फाटक बंद होने से यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है।
सरकार बदली, परिस्थितियां नहीं
फाटक पर अंडर पास या फ्लाईओवर बनाने की मांग बहुत पुरानी है। एक साल पहले भाजपा की सरकार बनी थी, तब लोगों को यह मांग पूरी होने की आस बंधी थी। क्षेत्र वासी राज कुमार ने बताया कि कई बार अपनी समस्या को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के सामने रख चुके हैं। उसके बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ध्यान रहे कि इस समय केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार है। साथ ही सांसद, स्थानीय विधायक व पार्षद भी भाजपा से ही हैं।
रेलवे लाइन क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटती है
जगाधरी वर्कशाप व फर्कपुर का क्षेत्र नगर निगम के वार्ड नंबर 18 में आता है जिसकी आबादी करीब 25 हजार से अधिक है। रेलवे लाइन क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देती है। रेल लाइन के एक ओर जगाधरी वर्कशाप कारखाना व रेलवे कालोनी है। इसमें करीब छह हजार कर्मचारी काम करते हैं, जबकि कालोनी में करीब 22 सौ क्वार्टर हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी फाटक पार क्षेत्र में रहते हैं। साथ ही ये रास्ता कई गांवों को भी जोड़ता है। बंद फाटक की वजह से लोगों को परेशानी होती है। लोगों को हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए यहीं से गुजरना पड़ता है।
समस्या हल करने का प्रयास करेंगे: सेठी
क्षेत्र के नगर निगम पार्षद कर्मवीर सेठी भाजपा से हैं। वह कहते हैं कि यह गंभीर समस्या है। उनकी कोशिश है कि फाटक पर अंडर पास या ओवर ब्रिज बन जाए। रविवार को भी उन्होंने संसदीय सचिव श्याम सिंह राणा को समस्या से अवगत करवाया था। उन्होंने सरकार के माध्यम से समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। इससे पहले भी एक साल पहले उन्होंने जिला प्रशासन के सामने समस्या रखी थी। तब प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआयना भी किया था।
राज्य सरकार भेजे प्रपोजल: डीआरएम
अंबाला डिवीजन के डीआरएम दिनेश कुमार का कहना है कि राज्य सरकार प्रपोजल बना कर भेजे। लागत देने के लिए राज्य सरकार राजी हो तभी यहां अंडर पास बनाया जा सकता है। ये प्रपोजल डीसी के माध्यम से रेलवे के पास भेजा जा सकता है। यदि रेलवे क्रासिंग की जरूरत न हो तो रेलवे व राज्य सरकार 50-50 रेशो में भी काम करवा सकती है। फिलहाल उनके पास जगाधरी वर्कशाप में अंडर पास बनाने संबंधी कोई फाइल पेंडिंग नहीं है।