यमुनानगर। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्य योजना (हेल्थ एक्शन प्लान) अब मुख्यालय से नहीं बल्कि जिलास्तर पर बनाई जाएगी। हर जिले के सिविल सर्जन मुख्यालय को यह बताएंगे कि उनके यहां किन स्वास्थ्य सुविधाओं की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय से जिलों में सुविधाएं मुहैया कराएगा।
सिविल सर्जन डॉ. मंजीत सिंह ने उन सुविधाओं का खाका तैयार करके मुख्यालय को भेजा है जिनकी कमी मरीजों को खल रही है। जब यमुनानगर का हेल्थ एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा था तो इसमें विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को भी शामिल किया गया। विधायक मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष इन मांगों को पूरा कराने में अहम कड़ी होंगे।
प्रदेश का हेल्थ एक्शन प्लान अभी तक स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में बनता था। वहीं पर डीजी हेल्थ से लेकर उच्चाधिकारियों की टीम इसे तैयार करती थी। वहीं से फाइनल होता था कि पूरे साल में उन्हें विभिन्न जिलों के लिए कौन से मेडिकल उपकरण, मशीनरी व डॉक्टर आदि उपलब्ध कराने हैं।
कई बार ऐसा होता था कि जिले में उसकी जरूरत भी नहीं होती थी और वह उपलब्ध करवा दी जाती थी। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। यही वजह है कि इस बार हेल्थ एक्शन प्लान को जिलास्तर पर ही तैयार करवाया गया है, क्योंकि सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन, एसएमओ को पता होता है कि उन्हें क्षेत्र में मरीजों को सबसे ज्यादा किन स्वास्थ्य सुविधाओं की ज्यादा जरूरत है और इनकी वजह से लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सिविल सर्जन की तरफ से जो हेल्थ एक्शन प्लान मुख्यालय भेजा गया है उसमें अस्पतालों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों की भर्ती करके स्टाफ की कमी को पूरा करने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। जिला नागरिक अस्पताल में भी पूरे स्वीपर नहीं है। यहां 42 स्वीपरों की कमी है इसी तरह फार्मासिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, कैथलैब, एमआरआई, आईसीयू, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ह्रदय रोग विशेषज्ञ, सीएचसी स्तर पर एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सुविधा, एमपीएचडब्ल्यू मेल व फीमेल व अन्य सुविधाओं की मांग की गई है। संवाद
जिले में केवल दो ही गायनी
करीब 13 लाख से अधिक आबादी वाले जिले में फिलहाल दो ही गायनी डॉक्टर हैं। यह दोनों जिला नागरिक अस्पताल व उप जिला अस्पताल जगाधरी में तैनात हैं। यह डॉक्टर केवल दिन में ड्यूटी के दौरान ही उपलब्ध रहती हैं। इसके लिए दोनों अस्पतालों में निजी अस्पतालों की गायनी को अनुबंध पर रखा है। शाम के बाद यदि किसी गर्भवती की सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़े तो इन्हें फोन करके बुलाया जाता है। प्रत्येक सिजेरियन डिलीवरी करने पर प्राइवेट डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
प्रदेश का हेल्थ एक्शन प्लान पहले मुख्यालय में बनता था। अब इसे जिलास्तर पर तैयार किया गया है। एक्शन प्लान तैयार करके मुख्यालय भेज दिया है। जिन सुविधाओं की मरीजों को ज्यादा जरूरत है उन्हें प्रमुखता से प्लान में शामिल किया गया है। - डॉ. मंजीत सिंह, सिविल सर्जन, यमुनानगर।