उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को वित्त मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मित्तल ने बताया कि केन्द्र सरकार बनने के उपरांत समय-समय पर आरबीआई के द्वारा जनता को कर्ज में ब्याज पर रेपो रेट के द्वारा छूट दी गई है। लेकिन बैंकों के द्वारा आरबीआई व सरकार के दिए दिशा निर्देशों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। सरकार व आरबीआई के द्वारा कइ बार रेपो रेट को घटाया गया है। लेकिन बैंक वालों ने अभी तक ऋण धारकों पर ब्याज घटाने का लाभ नहीं दिया। जबकि बैंकों के द्वारा जमा पूंजी पर तुरंत ब्याज घटाकर बता दिया जाता है। सरकार ने फंड ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्क को भी हटाने का निर्णय लिया था। लेकिन बैंक वाले शुल्क लगाकर ग्राहकों का शोषण कर रहे हैं। जो की सरकार के नियमों की अवहेलना भी है। उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की जो अधिकारी अपनी मनमानी कर योजनाओं का लाभ भी समाज को नहीं दे रहे हैं। उन पर कठोर कार्रवाई की जाए।
मित्तल ने बताया कि बैंकों की मनमानी से समाज को बचाया जाये। बैंकों के द्वारा रेजगारी भी नहीं ली जाती जिस कारण छोटा दुकानदार बहुत परेशान रहता है। जो की भारतीय करेंसी का अपमान है। मित्तल ने बताया की व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और स्थानीय व्यापारी के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं। अगर सरकार ने व्यापारी व व्यापार को बचाने के लिए कोई सहयोग नहीं किया तो व्यापारी और अधिक कष्टदायक स्थिति में जाता जाएगा। जिससे देश का ही नुकसान होगा। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय मित्तल, राकेश वर्मा, तारा चन्द सैनी, विरेन्द्र गुप्ता, सन्दीप मखीजा, अश्वनी शर्मा, विरेन्द्र शर्मा, योगेन्द्र चौहान, जसविन्द्र सिंह, राजिन्द्र कोहली, राजकृष्ण, दीपक कपूर, चेतन भिक्षु, आदि मौजूद रहे।