संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। अचानक सेनेटरी पैड की जरूरत पड़ने पर अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को घर जाने या बाहर से व्यवस्था करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में सेनेटरी पैड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके तहत छठी से 12वीं तक की छात्राओं के लिए 49,464 पैकेट की आपूर्ति का आदेश जारी किया गया है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार पैड की आपूर्ति दिसंबर तक की जरूरत को ध्यान में रखकर की जाएगी। इस बार पैड सीधे विद्यालयों तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि छात्राओं को जरूरत के समय आसानी से उपलब्ध हो सकें। एक पैकेट में 10 सेनेटरी पैड होंगे। प्रति पैकेट की कीमत सभी करों सहित 20.50 रुपये निर्धारित की गई है।
प्रदेशभर में आपूर्ति के लिए दो कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें केरल की एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और बहादुरगढ़ की नुवो मेडसर्ज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। जिले के लिए निर्धारित सभी 49,464 पैकेट नुवो मेडसर्ज की ओर से पहुंचाए जाएंगे।
राजकीय विद्यालयों में सेनेटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए मशीनों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पैड शिक्षकों के पास रखे जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्राएं उनसे प्राप्त कर सकें। इसके अलावा पैड इस्तेमाल करने के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षिकाएं इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगी। इससे छात्राओं को संकोच के कारण होने वाली परेशानी से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता जरूरी
कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला ने बताया कि किशोरावस्था में छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता की सही जानकारी होना जरूरी है। सेनेटरी पैड को नियमित अंतराल पर बदलना और इस्तेमाल के बाद उसका उचित निस्तारण करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखने से संक्रमण का खतरा कम करने में मदद मिलती है। स्कूलों में पैड उपलब्ध होने से छात्राएं जरूरत पड़ने पर बिना पढ़ाई छोड़े इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।
डीईओ कार्यालय से होगी निगरानी
जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलता के स्तर पर स्कूलों तक पैड की आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा। निदेशालय ने भुगतान से पहले संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से डिलीवरी चालान सत्यापित करवाना अनिवार्य किया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कंपनी की ओर से जितने पैकेट की आपूर्ति दिखाई गई है, वे वास्तव में संबंधित स्कूलों तक पहुंचे हैं। स्कूलवार जरूरत के अनुसार पैड भेजे जाएंगे, ताकि वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।