संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सेक्टर-17 स्थित मकान में चोरी के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को 22,500 रुपये मुआवजा, ब्याज और 11 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न व मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ने वास्तविक नुकसान के मुकाबले बेहद कम आकलन कर सेवा में कमी बरती है। आयोग के सहायक रजिस्ट्रार नीरज वालिया ने बताया कि सेक्टर-17 जगाधरी निवासी 68 वर्षीय नरेश कुमार ने आयोग में दायर शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपने मकान का बीमा इफको-टोकियो कंपनी से कराया था।
बीमा पॉलिसी 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक प्रभावी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार 12 जून 2022 को उनके घर में चोरी हुई थी। उस समय वह ऑस्ट्रेलिया में थे। चोर घर के दो दरवाजे और चौखट तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, कार बैटरी, हवन कुंड और अन्य सामान चोरी कर ले गए। शिकायतकर्ता ने कुल नुकसान करीब 2.54 लाख रुपये बताया था।
घटना के बाद सेक्टर-17 थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के भारत लौटने पर बीमा कंपनी में नुकसान का दावा किया। कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त कर जांच करवाई। सर्वेयर ने नुकसान का आकलन केवल 7,640 रुपये किया। शिकायतकर्ता ने इसे गलत बताते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
बीमा कंपनी ने आयोग में कहा कि चोरी की सूचना करीब छह महीने बाद दी गई, जो पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन है। कंपनी ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता आभूषणों के खरीद बिल और फोटो प्रस्तुत नहीं कर सके। कंपनी के अनुसार पॉलिसी में आभूषणों के लिए बीमित राशि केवल 10 हजार रुपये थी। वहीं क्षतिग्रस्त दरवाजे मरम्मत योग्य बताए गए थे।
आयोग ने रिकॉर्ड और सर्वेयर रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद माना कि चोरी की घटना वास्तविक थी और बीमा कंपनी के सर्वेयर ने भी नुकसान को स्वीकार किया था। आयोग ने कहा कि सिर्फ खरीद बिल न होने के आधार पर आभूषण चोरी के दावे को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।
आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता कम से कम पॉलिसी में निर्धारित 10 हजार रुपये की राशि का हकदार है। दरवाजों और चौखटों के नुकसान को लेकर आयोग ने सर्वेयर द्वारा लगाए गए 36 प्रतिशत मूल्यह्रास को अनुचित ठहराया। आयोग ने कहा कि इतनी अधिक कटौती का कोई ठोस आधार नहीं दिया गया।
आयोग ने दरवाजों और चौखटों के नुकसान के लिए 12,500 रुपये मंजूर किए। आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को पूरी राशि का भुगतान करे। आदेश की अवहेलना होने पर भुगतान राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।