संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बीमा दावा खारिज करना सेवा में कमी मानते हुए शिकायतकर्ता को बीमा राशि देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने एलआईसी को एक लाख रुपये की बीमा राशि के साथ 11 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और मुकदमा खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के सहायक रजिस्ट्रार नीरज वालिया ने बताया कि गांव बाकरवाला निवासी निर्मल सिंह ने आयोग में शिकायत दायर कर बताया था कि उनके पिता पुन्नू राम ने एलआईसी की आधार स्तंभ योजना के तहत एक लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी।
पॉलिसी की शुरुआत आठ जून 2022 से हुई थी और उसका अर्धवार्षिक प्रीमियम 2718 रुपये था।शिकायतकर्ता को पॉलिसी में नामांकित किया गया था। शिकायत में कहा गया कि पुन्नू राम नियमित रूप से प्रीमियम जमा कर रहे थे। सितंबर 2023 में तबीयत खराब होने पर उन्हें पहले जिला नागरिक अस्पताल यमुनानगर, फिर अंबाला कैंट और बाद में चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 सितंबर 2023 को उनकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने बीमा दावा प्रस्तुत किया। एलआईसी ने दावा अस्वीकार कर दिया।एलआईसी ने अपने जवाब में कहा कि बीमाधारक ने पॉलिसी लेते समय अपनी पुरानी बीमारी छिपाई थी। कंपनी के अनुसार मृतक को उच्च रक्तचाप, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट (सीवीए) और फुफ्फुसीय तपेदिक की बीमारी थी, जिसका उल्लेख प्रस्ताव फॉर्म में नहीं किया गया। इसी आधार पर दावा खारिज किया गया।
आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि बीमाधारक को पॉलिसी लेने से पहले गंभीर बीमारी थी या उसका इलाज चल रहा था।
आयोग ने कहा कि एलआईसी ने कोई ऐसा ठोस मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि बीमित व्यक्ति ने जानबूझ कर बीमारी छिपाई थी। आयोग ने यह भी माना कि प्रस्ताव फॉर्म अंग्रेजी में भरा गया था, जबकि बीमित व्यक्ति केवल पांचवीं तक शिक्षित था और हिंदी में हस्ताक्षर करता था। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनियां अक्सर प्रीमियम लेने में तत्पर रहती हैं, लेकिन दावा निपटान के समय तकनीकी आधारों पर दावे खारिज करने की कोशिश करती हैं। आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि बीमा कंपनियों का यह रवैया उपभोक्ताओं के साथ अन्यायपूर्ण है।
आयोग ने एलआईसी को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर एक लाख रुपये की बीमा राशि तथा 11 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा किया जाए। साथ ही तय अवधि में भुगतान न करने पर शिकायत दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।