जगाधरी। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत पोर्टल पर सीट न दिखाने और सही जानकारी न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ निदेशालय ने दंडात्मक कार्रवाई की है। शिक्षा निदेशालय ने जिले के 90 स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। वहीं उन्हें पोर्टल पर सही जानकारी देने के आदेश दिए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है यदि स्कूलों ने सही जानकारी व 25 प्रतिशत सीटें पोर्टल पर नहीं दर्शाई तो निदेशालय स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकता है।
इससे पूर्व निदेशालय की ओर से स्कूलों को नोटिस भेजकर सीट न दिखाने व जानकारी न देने का जवाब मांगा था। स्कूलों के जवाब के बाद निदेशालय ने इस पर कार्रवाई की है। निदेशालय ने स्कूलों के उत्तर और उनकी मासिक व वार्षिक फीस के अनुसार अलग-अलग जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही निदेशालय ने स्कूलों को 13 मई तक जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसके लिए विभाग ने पोर्टल खोल दिया है।
स्कूल 13 मई रात 11 बजकर 59 मिनट तक जानकारी दे सकेंगे, इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। वहीं, सभी स्कूलों की जानकारी आने के बाद एक बार फिर दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। 90 स्कूलों की सीटों के बाद जिले में आरटीई की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके साथ ही खाली सीटों की संख्या भी बढ़ जाएंगी। इससे पहले जिले के 315 स्कूलों ने कुल 2,332 सीटों की जानकारी दी थी। इसके कई स्कूलों की जानकारी गलत थी।
उन्होंने अपने स्कूल में सीटें बहुत ही कम दिखाई थीं। वहीं, 25 स्कूलों ने इसकी जानकारी ही नहीं दी थी। विभाग के अनुसार इन 90 स्कूलों में करीब 400 सीटें हैं। दूसरी तरफ पहले दिखाई 2,322 में से कुल 1660 सीटों के लिए आवेदन आए हैं और 672 सीटें खाली हैं। ऐसे में 13 मई के बाद जिले में आरटीई की सीटों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो जाएगी। संवाद
आरटीई में सीटें कम दिखाने और जानकारी न देने वाले 90 स्कूलों पर निदेशालय ने स्कूलों को जुर्माना लगाया है। सभी स्कूलों को 13 मई तक सीटों की जानकारी देने के आदेश दिए हैं। इसके बाद जिले में आरटीई की सीटें बढ़ जाएंगी और दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। - अशोक राणा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।