यमुनानगर। नगर निगम की बुधवार को मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई बजट बैठक घंटे भर में खत्म होने पर विपक्षी पार्षदों में देवेंद्र सिंह, विनय कांबोज, देवेंद्र सिंह, निर्मल चौहान ने नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि बिना चर्चा बैठक के नाम पर महज औपचारिकता निभाई गई। चूंकि गत वर्ष के बजट में विभिन्न स्रोत से तय आय के लक्ष्य से कम रिकवरी के सवालों पर जवाब देने के बजाय चालू वित्त वर्ष के बजट को पास कराने को बैठक की कार्रवाई बढ़ती गई। 50 मिनट में ही वर्ष 2023-24 का 242.69 करोड़ आय व 242.23 करोड़ व्यय का बजट पास मान लिया।
इसमें आय का लक्ष्य गत वर्ष से 20.21 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया। क्योंकि गत वर्ष के बजट में आय का लक्ष्य 222.42 करोड़ था। बता दें कि गत वर्ष व चालू वित्त वर्ष के नगर निगम बजट में आय के स्रोत के रूप में सीएफसी व एसएफसी जैसी सरकारी ग्रांट व लोन, एडवांस, डिपॉजिट्स भी शामिल किए। इससे गत वर्ष के बजट में आय का लक्ष्य बढ़ाकर 323.53 करोड़ हुआ, उसमें भी 25.48 करोड़ सीएफसी, 91.76 करोड़ एसएफसी ग्रांट व 3.54 करोड़ लोन, एडवांस, डिपॉजिट से आय के बावजूद कुल 196.03 करोड़ ही आय हो पाई। इसी तरह गत वर्ष के बजट में 299.87 करोड़ खर्च का लक्ष्य रखा, पर 85.03 करोड़ खर्च हो पाए। इस खर्च राशि में सफाई के कामों पर 8.69 करोड़ व विकास पर 2.24 करोड़ रुपये लगे, जबकि अन्य खर्च निगम के अपने वेतन-भत्ते, सेवाओं व अन्य पर हुए।
गत वर्ष केे बजट में आय के लक्ष्य और प्राप्त आय का ब्योरा
स्रोत लक्ष्य प्राप्त
प्रॉपर्टी टैक्स 60.58 करोड़ 8.42 करोड़
फायर टैक्स 5.91 करोड़ 56.27 लाख
किराया 7.48 करोड़ 3.85 करोड़
दुकाने बेच 33 करोड़ 9.06 करोड़
संपत्ती नीलामी सात करोड़ 5.30 करोड़
विकास शुल्क 21 करोड़ 11.69 करोड़
कचरा उठान शुल्क 10.68 करोड़ 1.08 करोड़
रोड कट चार्ज 70 लाख 30370
प्रशासनिक शुल्क 20 लाख 5.45 लाख
ट्रेंड लाइसेंस 24.60 करोड़ 6.18 करोड़
इन स्रोतों में शून्य का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस
स्रोत लक्ष्य प्राप्त
बिजली पर एमसी टैक्स 12.40 करोड़ शून्य
बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस आठ लाख शून्य
स्लाटर हाउस फीस एक लाख शून्य
सरकारी विभाग पर 16 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया
बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स के तय लक्ष्य से नाममात्र आय पर वार्ड-13 से पार्षद निर्मल चौहान ने कारण पूछा। जिस पर बजट पढ़ रहे डीएमसी अशोक कुमार ने बताया कि सरकारी विभागों पर करीब 16 करोड़ व शिक्षण संस्थानों पर करीब चार करोड़ बकाया है। जिन से रिकवरी की पार्षदों द्वारा रखी मांग पर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि इसके लिए पार्टल बना है, जिस पर सरकारी विभागों से रिकवरी के लिए ब्योरा अपलोड कर दिया है। तीन माह में यह रिकवरी हो सकती है। साथ ही निर्मल चौहान ने उनके अन्य सवालों पर जवाब न मिलने पर बीच बैठक में कहा कि बजट पास करने को धक्का न करें, हर स्तोत्र से कम आय पर जवाब दें।
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रोड कट चार्ज पर उठे सवाल..
वार्ड-8 से पार्षद विनोद मरवाह ने रोड कट चार्च से कम आय पर सवाल उठाए। कहा कि पूरे शहर में कहीं गैस पाइप लाइन तो कहीं तारे व पेयजल और सीवर लाइन डालने को सड़कें तोड़ी जा रही हैं। गत वर्ष भी काफी जगह ऐसा हुआ, बावजूद इसके रोड कट चार्ज महज 30370 रुपये आया। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा ने सुझाव दिया कि रोड कट करने वाली संबंधित एजेंसी व विभाग से रिस्टोरेशन सर्टिफिकेट लिया जाए।
गुमराह करने वाले अफसर के बारे लिखकर दें...कार्रवाई होगी
बजट कॉपी में गत वर्ष स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर 74.67 लाख खर्च करने का ब्योरा देख वार्ड-4 से पार्षद देवेंद्र सिंह, 5 से विनय कांबोज, 13 से निर्मल चौहान ने आरोप लगाया कि स्ट्रीट लाइट मरम्मत नहीं हो रही। अफसर बार-बार सामान न होने की बात कह रह हैं। मेयर मदन चौहान ने कहा कि ऐसा कौन कह रहा है। निगम के पास सामान है। यदि कोई ऐसा कहकर गुमराह कर रहा है तो पार्षद लिखकर दें, ऐसे अफसर पर कार्रवाई होगी।
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