यमुनानगर। शहर की अवैध कॉलोनियों को अधिकृत करने में तो निगम अफसर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, पर साढ़े तीन साल से अधिकृत कॉलोनियां में अब भी सुविधाओं का अभाव है। तब की अधिकृत 69 कॉलोनियों में अधिकांश में पक्की गलियां, नालियां, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इस ओर ध्यान देने के बजाय नगर निगम शहर की 150 और कॉलोनियों को अधिकृत करने की तैयारी में है, जिसका प्रस्ताव प्रसार के माध्यम से पास हो चुका है। जिसे अब 12 अक्तूबर की बैठक में सदन की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा।
वर्ष-2018 में अवैध कालोनियों का सर्वे हुआ था। इसमें 217 कालोनियों सूची तैयार हुई थी। इसके बाद दोबारा हुए सर्वे में 105 कालोनियां सामने आईं। इनमें से 69 कॉलोनियों की सूची सरकार को भेजी गई, जिन्हें साढ़े तीन साल पहले अधिकृत कर दिया गया। यहां के लिए ढाई साल से मंजूर 22.44 करोड़ के बजट में अटल मिशन फॉर रिजोविनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशनल के तहत गलियां-नालियां बननी हैं, पर दो साल प्रोजेक्ट टेंडर विवाद में लटका रहा और अब भी जिन वार्डों में काम अलॉट हुए वहां अधूरे हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट के तहत वर्ष-2021 में दो बार लगे सिंगल टेंडर पर पार्षदों ने विरोध किया तो दोबारा वार्ड वाइज एस्टीमेट तैयार हुए और सितंबर से दिसंबर के बीच दो बार छह वार्डों के अलग-अलग टेंडर हुए। इनमें वार्ड-1, 5, 11, 12, 21, 22 शामिल हैं। हर वार्ड के टेंडर में 3 से 4 ठेकेदारों की बिड आई, बावजूद इसके पहली बार टेक्निकल बिड तक प्रक्रिया पहुंचने पर टेंडर रद्द कर रिकॉल कर दिए गए। अब छह वार्डों में वार्ड-21 व 12 में वर्क अलॉट होने पर काम शुरू हुए हैं, वह भी बीच में बारिश के सीजन आने के बाद से अधूरे हैं। जबकि अन्य वार्डों में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है।
अप्रैल में दो वार्डों में शुरू हुए काम, बारिश के कारण अधूरे
वार्ड-21 में 228.36 लाख एस्टीमेट पर वर्क अलॉट होने से पेवर ब्लॉक की गलियों व पाइपलाइन डाल अंडरग्राउंड नालियों के निर्माण का 16 अप्रैल-2022 को शिलान्यास हुआ। इसी काम का वार्ड-12 में 222.55 लाख एस्टीमेट पर 19 अप्रैल-2022 को शिलान्यास हुआ लेकिन इन वार्डों में काम शुरू होते ही बारिश का सीजन शुरू हो गया। जिसके खलल से काम दो माह लटके रहे। वार्ड-21 से पार्षद अभिषेक मोद्गिल की मानें तो काम धीमी गति से किए जा रहे हैं। कार्य में तेजी लाने की जरूरत है।
विपक्षी उठा रहे व्यवस्था पर सवाल
कांग्रेस से वार्ड-4 से पार्षद देवेंद्र सिंह, वार्ड-13 से निर्मल चौहान ने कहा कि यह सही है कि पुरानी व अधिक आबादी वाली कॉलोनियों को अधिकृत किया जाए, पर साथ ही वहां मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। क्योंकि साढ़े तीन साल से अधिकृत दशकों पुरानी बसीं 69 कॉलोनियों में भी अधिकांश क्षेत्र ऐसा है, जहां गलियां, नालियां, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।
नई अधिकृत 69 कॉलोनियों में जल्द नालियां व गलियां बनवाई जाएंगी। इसके लिए निगम अफसरों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य कॉलोनियों को भी अधिकृत करने का सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
- मदन चौहान, मेयर, नगर निगम।