चालिया ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के लोग आरक्षण वर्गीकरण को लेकर गुस्साए हैं। जातिगत जनगणना की उन्होंने मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सभी जातियों का नौकरियों का आंकड़ा जारी करे, सरकार उसके बाद वर्गीकरण लागू करे।
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संत शिरोमणि श्री गुरुद्वारा रविदास महासभा के प्रधान एसपी चालिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक फैसले के तहत आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के पास ऐसा अधिकार ही नहीं है। हरियाणा सरकार आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर जब भी अधिसूचना जारी करेगी हम तभी इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इस फैसले की आड़ में अनुसूचित वर्ग की खास जाति को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
पत्रकारों से बातचीत में एसपी चालिया ने कहा कि हम आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। एक जाति को टारगेट बनाकर इस फैसले को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा हमेशा से लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती रही है। सरकार जातीय जनगणना कराए या 2025 में होने वाली जनगणना का इंतजार करे।