फोटो : सोनीपत लघु सचिवालय में एसडीएम सुभाष चंद्र को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते किसान। स्रो
सोनीपत। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के आह्वान पर सोमवार को किसानों ने एसडीएम सुभाष चंद्र को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पंजाब में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में हस्तक्षेप करने, गिरफ्तार किसानों को तत्काल रिहा करने और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई।
किसानों ने खाली चेक वापस कराने, कृषि ऋण के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू करने और शंभू व खनौरी किसान मोर्चों में हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की। पुलिस कार्रवाई व कथित मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतंत्र जांच तथा जेलों में बंद किसानों को बेहतर भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी रखी। पंजाब सरकार से आंदोलनकारी संगठनों के साथ तत्काल वार्ता कर मांगों का समयबद्ध समाधान करने का आग्रह किया गया।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा पांच लाख रुपये करने, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा खोलने, डीएपी-यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर मुआवजा देने और हाईटेंशन लाइनों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई।
धान खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की मांग
किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम भी ज्ञापन सौंपा। इसमें 15 सितंबर से धान खरीद शुरू करने, स्वीकार्य नमी सीमा 17 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने, गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने और इकबालपुर शुगर मिल की नौ साल से लंबित राशि का भुगतान कराने की मांग की गई।