सोनीपत के गांव झुंडपुर में फ्री जोन खत्म करने के बाद प्रशासन की ओर से गिराए गए निर्माण। स्रोत:
राई। गांव झुंडपुर में कई वर्ष पहले फ्री जोन घोषित की गई करीब 125 एकड़ भूमि पर लोगों ने अलग-अलग व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से प्लॉट खरीदे थे। अब सरकार ने अचानक इस भूमि पर घोषित फ्री जोन को खत्म कर दिया है। ऐसे में प्लॉटधारकों को निर्माण तक नहीं करने दिया जा रहा। यदि कोई निर्माण करता है तो योजनाकार विभाग की ओर से अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया जाता है। यहां पर प्लॉट खरीदकर सैकड़ों लोग फंस गए हैं। अब पीड़ित प्लॉटधारकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत दी। इस पर उन्होंने जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
गांव झुंडपुर में करीब 125 एकड़ भूमि को कई साल पहले फ्री जोन घोषित करते हुए यहां पर लोगों को प्लॉट खरीदने के लिए आमंत्रित किया था। अलग-अलग व्यवसाय व फैक्टरी आदि चलाने के उद्देश्य से अटेरना, मनौली, भैरा, पतला, जाखौली, झुंडपुर, जगदीशपुर, टांडा, दहिसरा, बड़ौली समेत अनेक गांवों के लोगों ने इस क्षेत्र में प्लॉट खरीद लिए थे। फ्री जोन घोषित होने के कारण यहां पर डीलरों ने कॉमर्शियल दामों पर प्लॉट बेचे। ग्रामीणों ने 100 से 600 गज तक के प्लॉट खरीद लिए। सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी जमा पूंजी से यहां केवल इस उद्देश्य से प्लॉट खरीदे थे कि वह कोई न कोई व्यवसाय चलाकर भविष्य में कमाई कर सकेंगे, लेकिन 25 अक्तूबर 2023 को सरकार ने अचानक यहां फ्री जोन को खत्म कर दिया और साथ ही सड़क के दूसरी ओर औद्याेगिक जोन घोषित कर दिया। इससे प्लॉटधारकों के सपनों पर पानी फेर दिया। अब प्लॉटों पर निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाती और यदि कोई निर्माण कर लेता है उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। प्लॉटधारकों का कहना है कि झुंडपुर की भूमि को फ्री जोन खत्म करने के बावजूद प्लॉटों की रजिस्ट्री इसके महीनों बाद भी होती रही। इस भूमि पर प्लॉटों की रजिस्ट्री को हाल ही में बंद करवाया है। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान करनी सेना के प्रदेश महामंत्री दीपक चौहान, किसान समिति के अध्यक्ष ताहर सिंह, संजय राणा, झुंडपुर इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन से हीरालाल व गौरव भी मौजूद रहे।