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एसआईआर और गेहूं की एमएसपी पर जजपा करेगी प्रदेशव्यापी आंदोलन : डॉ.अजय चौटाला

Sat, 17 Oct 2026 03:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत में पत्रकारों से बातचीत करते अजय चौटाला, साथ में दुष्यंत चौटाला। 
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सोनीपत। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से वोट काटने और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मामूली बढ़ोतरी के मुद्दे पर जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
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पार्टी 21 अक्तूबर को प्रदेश के सभी 23 जिलों में जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजेगी। गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी के विरोध में प्रधानमंत्री को 25-25 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट भी भेजे जाएंगे। शुक्रवार को सोनीपत में हुई जजपा की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
जजपा प्रमुख डॉ. अजय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा का घमंड चूर-चूर करने का वक्त आ गया है। उनके अनुसार एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने 30 साल तक देश की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त कर्नल का नाम भी मतदाता सूची से हटाने का उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी प्रभावी विपक्ष की भूमिका न निभाने का आरोप लगाया।
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एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक : दुष्यंत
पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गेहूं की एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी को किसानों के साथ मजाक बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री को 25 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट भेजकर अपना विरोध दर्ज कराएगी। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बनी मतदाता सूची में शामिल वोट भी अब हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने प्रदेश के शासन-प्रशासन पर सवाल उठाए।
एसआईआर पर निंदा प्रस्ताव, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग :
बैठक में युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। इसमें प्रक्रिया पर रोक लगाने, कथित तौर पर गलत तरीके से काटे गए वोट बहाल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दे भी उठाए पूर्व विधायक राजदीप फोगाट ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। वहीं, पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा ने फसल खरीद, भुगतान में देरी और किसानों को एमएसपी न मिलने के मुद्दे उठाए। पार्टी ने इन विषयों पर भी प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया।
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