पंचायत: 15 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो 16 से किसान शुरू करेंगे आमरण अनशन

भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की ओर से विभिन्न गांवों के खेतों से हाई टेंशन लाइन बिछाई जा रही है। इस कार्य के चलते किसानों की फसलें तो बर्बाद हो रही रही हैं। हाई टेंशन लाइन को लेकर किसान को कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि बिजली लाइन गुजर जाने के बाद उक्त खेत की कोई कीमत नहीं रह जाती है। यदि सरकार किसानों को केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार कलेक्टर रेट का चार गुना मुआवजा देगी तो हाई टेंशन लाइन को निकलने दिया जाएगा। साथ ही उनकी मांग है कि किसानों को विकास में शामिल करते हुए उन्हें 50 साल तक रॉयल्टी दी जाए। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे के साथ निकाले जा रहे रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का कलेक्टर रेट से चार गुणा मुआवजा देने की मांग की। जिन किसानों को सुपर सीडर समेत अन्य कृषि यंत्रों की सब्सिडी नहीं दी गई है, उन सभी किसानों को सुपर सीडर व अन्य कृषि यंत्रों की सब्सिडी दी जाए। 4-6 महीने के एक साथ दिए गए बिजली बिलों को वापस लिया जाए व दो महीने के बिजली बिल दिए जाए। गांव गोरड़ व जसराना में दूषित पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए। पंचायत की अध्यक्षता मेहरदास सिंह, साहब सिंह व रामसिंह ने की। इसके बाद किसानों ने गांव बड़वासनी से लेकर लघु सचिवालय तक मार्च निकाला। लघु सचिवालय में पहुंचने के बाद उपायुक्त ललित सिवाच को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सतीश सरोहा, वीरेंद्र शामड़ी, बबला प्रधान, मोनू कादयान, देशपाल दहिया, धर्मबीर दहिया, राजसिंह दहिया, अजय कोहाड़, जिला पार्षद संजय बड़वासनी, राकेश नाहरा, मोनू बागडू, प्रवीन दहिया आदि उपस्थित रहे।