फोटो . जिला बार परिसर में पत्रकारवार्ता के दौरान बार अध्यक्ष कमल हुड्डा साथ में अन्य पदाधिकारी
सोनीपन। लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) के नए नियमों के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। प्रधान कमल हुड्डा ने कहा कि नए प्रावधानों से सरकारी मुकदमों का काम कुछ चुनिंदा अधिवक्ताओं तक सीमित हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में वकीलों की आजीविका प्रभावित हो रही है।
उन्होंने बताया कि पले लीगल एड पैनल में 40 से 50 अधिवक्ताओं को मौका मिलता था, जबकि अब चार-पांच अधिवक्ताओं का ही पैनल बनाया जा रहा है। बार काउंसिल ने कानून मंत्री से नियमों में संशोधन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और बीमा सुविधा की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर आगे की रणनीति तय करने की बात कही गई।