महंगाई के विरोध में किसान व मजदूर संगठनों का लघु सचिवालय में प्रदर्शन

वहीं गोहाना में किसानों ने रस्सी बांधकर गाड़ी को खींचा और खरखौदा में सिलिंडर रखकर किसानों ने धरना दिया। गन्नौर में लघु सचिवालय में पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हर जगह पेट्रोल-डीजल व गैस की कीमत से सभी वर्गों की हालत खराब होने की बात कहते उसे कम करने की मांग की गई।
सोनीपत में किसानों, मजदूरों व कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया और उसके बाद हनुमान मंदिर के पास से होते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। वहां किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी से हालात काफी खराब हैं और ऐसा कोई घर नहीं बचा है, जो कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ हो। लेकिन कोरोना काल के बीच ही कृषि कानून बना दिए गए, जिनको रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा देश में महंगाई ने हर किसी की हालत खराब की हुई है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो खाद्य पदार्थों व अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। इससे देश में बुरे हालात होते जा रहे हैं। इसेे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इन सभी का विरोध होता रहेगा। वहां राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेट्रोल-डीजल व गैस के दाम आधे करने और कृषि कानून रद्द करने की मांग की गई। इसके साथ ही जूता कंपनी से निकाले गए कर्मियों को बकाया वेतन दिलवाने, कंपनी चलवाने व कंपनी नहीं चलने पर मजदूरों को अन्य लाभ दिलवाने के लिए भी ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही सोनीपत को दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां का डीसी रेट ज्यादा किए जाने की मांग की गई। इस दौरान श्रद्धानंद सोलंकी उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा, सीटू के जिला प्रधान आनंद शर्मा, डॉ. राजेश दहिया भारतीय किसान यूनियन, दलबीर सिंह किसान पंचायत हरियाणा, कृष्ण मलिक ज्ञान विज्ञान समिति हरियाणा, शिलक राम मलिक उपाध्यक्ष सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, रितूराज सिवाच सचिव इंटक हरियाणा, सतवीर धनखड़ सचिव रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा, लक्ष्मी छिल्लर प्रधान जनवादी महिला समिति, शीला देवी, बबीता मलिक, रविंद्र जठेड़ी, सुरेश गहलोत, सुनील कुमार, अतुल पाठक आदि मौजूद रहे।
देश की जनता की जेब पर डाला जा रहा डाका : कोहाड़
खरखौदा। डीजल-पेट्रोल व गैस के बढ़ते दामों के विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर वीरवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी के टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना दिया। वहां संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 2014 से पहले महंगाई का हवाला देकर सड़कों पर उतरने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद डीजल-पेट्रोल व गैस पर ज्यादा टेक्स बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने 10 माह के भीतर पेट्रोल-डीजल से दो लाख 94 हजार करोड़ रुपये की कमाई करने का काम किया है, लेकिन जब किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात आती है तो सरकार मात्र दो लाख करोड़ सालाना देने के लिए भी अपने हाथ पीछे खींच लेती है। इसके बाद किसानों ने गैस सिलेंडर लेकर व ट्रैक्टर को रस्सी से खींचकर अपना रोष जताया। अभिमन्यु कोहाड़ ने इस दौरान कहा कि 11 जुलाई को क्षेत्र के किसान खरखौदा अनाज मंडी में एकत्रित होकर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरना स्थल के लिए रवाना होंगे। इस दौरान अनाज मंडी एसोसिएशन प्रधान नरेश दहिया, जयसिंह दहिया, अतर सिंह, बलवान नंबरदार, बिजेंद्र दहिया, चांद पहलवान आदि मौजूद रहे। संवाद
किसानों ने रस्सा बांधकर गाड़ी को बाजार में खींचा
गोहाना। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर वीरवार को किसानों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जताया। किसानों ने रस्सा बांधकर गाड़ी को बाजार के बीच में खींचा। नेहरू पार्क से लेकर पुराना बस स्टैंड होते हुए आंबेडकर चौक तक गाड़ी को खींचा गया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रो पदार्थों, रसोई गैस आदि के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। महंगाई के कारण उन्हें अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर किसानों ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान भगत सिंह, कृष्ण मलिक, सोनू, अनीता सांगवान, समता मूलक महिला संगठन से डॉ. सुनीता त्यागी, सूरजभान चहल, नरेश आदि मौजूद रहे। संवाद
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया प्रदर्शन
गन्नौर। पेट्रोल-डीजल व गैस की लगातार बढ़ती कीमतों का किसानों ने वीरवार को विरोध जताया। किसान नेता वीरेंद्र पहल कि अगुवाई में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और महंगाई से निजात दिलाने की मांग की गई। किसान नेता वीरेंद्र पहल ने कहा कि पिछले सात माह से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने क मांग करते हुए आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके बावजूद कानून रद्द नहीं किए जा रहे हैं और किसानों के लगातार शहीद होने के बावजूद सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संवाद