खरखौदा। हाइटेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों के उचित मुआवजे का मुद्दा विधानसभा में उठाने की मांग को लेकर किसानों ने विधायक पवन खरखौदा के कार्यालय में मांगपत्र सौंपने के साथ ही जिले के कई अन्य विधायकों से यह मांग की है । किसानों का कहना है कि सरकार जमीनों का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए लागू लाटरी सिस्टम से संबंधित अधिसूचना वापस लेकर पारदर्शी व्यवस्था लागू करे।
मांगपत्र में किसानों ने कहा कि 29 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में लाटरी सिस्टम लागू करने से जमीन की मार्केट वैल्यू तय करने में किसानों के वैल्यूएटर की भूमिका सीमित हो गई है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने निकटतम दो वैल्यू का औसत लेकर बाजार मूल्य निर्धारित करने की मांग की। किसान इंद्रजीत, समुंद्र, शक्ति, महावीर, जयवीर, दयानंद, विकास, अनिल, पवन, अशोक ने मांगपत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में राइट आफ वे के लिए जमीन के बाजार मूल्य का कम से कम 60 फीसदी मुआवजा देने की मांग भी रखी। मांगपत्र में 6 अक्तूबर को केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के आधार पर हरियाणा में नया गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की गई। साथ ही नई नीति को उन सभी हाइटेंशन लाइनों पर लागू करने की मांग की गई, जिनका निर्माण कार्य अभी अधूरा है। किसानों ने 30 जनवरी के नोटिफिकेशन के अनुसार मुआवजा अग्रिम और एकमुश्त देने के प्रावधान को भी जमीन पर लागू कराने का आग्रह किया।