मांगों को लेकर जिला सचिवालय के बाहर पहुंचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारी। स्रोत : संगठ
रेवाड़ी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला इकाई ने वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के मनमाने निर्धारण के विरोध में सोमवार के लघु सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने उपभोक्ताओं के आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए सरकार से पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू करने की मांग की।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने कहा कि बाजार में कई कंपनियां वस्तुओं पर मनमाने तरीके से एमआरपी निर्धारित कर रही हैं। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
संगठन ने मांग की कि सरकार एमआरपी तय करने के लिए स्पष्ट नियम बनाने की मांग की। धरना समाप्त होने के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपभोक्ता संरक्षण कानून में आवश्यक सुधार करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।
संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की तो जनहित में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर हरियाणा प्रांत अध्यक्ष डॉ. आरबी यादव, जिला अध्यक्ष विपिन ढींगरा, धीरज जांगड़ा, कृष्ण कुमार, तरुण सिकरवाल, दिनेश सैनी, नितेश, सुनीता, रमेश सचदेवा सहित अन्य मौजूद रहे।